शहरं
Join us  
Trending Stories
1
युएन महासभेत गाझाचा मुद्दा; ट्रम्प यांनी मुनीर आणि शरीफ यांच्या पाठिंब्याचा केला खुलासा!
2
वांगचूक यांना सोडा; तरच लडाखबाबत केंद्राशी चर्चा करू! एलएबीच्या भूमिकेला केडीएचा ठाम पाठिंबा
3
ICC Womens World Cup 2025 : टीम इंडियाची विजयी सलामी! दीप्ती-अमनजोतसह राणाचा अष्टपैलू बाणा
4
"हमासकडे शेवटचे ३-४ दिवस शिल्लक, जर त्यांनी ऐकलं नाही तर..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची थेट धमकी
5
वर्ल्ड कपच्या पहिल्याच सामन्यात दीप्ती शर्मानं रचला इतिहास; अशी कामगिरी करणारी ठरली पहिली भारतीय
6
धनगर आरक्षणासाठी तरूणाने स्वतःची कार जाळून केला सरकारचा तीव्र निषेध; जालना तालुक्यातील घटना
7
World Cup की सौंदर्य स्पर्धा... 'या' ८ महिला क्रिकेटर्सना बघून म्हणाल- हिरोईन दिसते हिरोईन!
8
शिर्डीत ५६ भिक्षेकरी पोलिसांच्या ताब्यात; महाराष्ट्रासह ७ राज्यांतील भिक्षेकऱ्यांचा समावेश
9
आमची ट्रॉफी, मेडल्स आम्हाला परत द्या... BCCI चा मोहसीन नक्वी यांना इशारा, ACC बैठकीत राडा
10
ग्राहक न्यायालयाच्या लाचखाेर लिपिकास एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा; ठाण्यातील प्रकरण
11
कापूस खरेदीस ‘पणन’ला परवानगी; लवकरच सीसीआयसोबत करार; आर्थिक मदतीची मागणी
12
मोहसीन नक्वी यांनी अखेर टीम इंडियापुढे गुडघे टेकले... भारताचा मोठा विजय! बैठकीत काय घडलं?
13
'मला मंगळसूत्र चोर म्हणता, कितव्या बायकोचं मंगळसूत्र चोरलं ते सांगा'; पडळकरांची जयंत पाटील यांच्यावर टीका
14
ऑक्टोबर महिन्यात पाऊस आणखी झोडपणार, हवामान खात्याने दिली धडकी भरवणारी माहिती 
15
‘राहुल गांधींना जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्यास कठोर शिक्षा करा, त्यांच्या सुरक्षेत वाढ करा’, काँग्रेसचं लोकसभा अध्यक्षांना पत्र  
16
ट्रम्प यांच्या निर्णयाचा भारताला फायदा; अमेरिकन कंपन्या भारतात शिफ्ट होण्याच्या तयारीत
17
ठाकरे बंधूंच्या युतीसंदर्भात संजय राऊतांचं सूचक विधान, दसऱ्याला...! स्पष्टच बोलले
18
पहलगाम हल्ल्यानंतर १६० दिवसांनी काश्मीरमधील 'ही' १२ पर्यटनस्थळे पुन्हा पर्यटकांसाठी खुली
19
सचिन तेंडुलकरसारखी मॅचविनर खेळी करून रायगड जिल्हयात पक्षाला बळ देऊ- सुनिल तटकरे
20
नागपूरमधील प्रकल्प इतर राज्यांकडे वळण्याच्या प्रयत्नात ? ८८४४ कोटींचे प्रकल्प जमिनीअभावी अडकले !

पीबीएवर कारवाईच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 16, 2019 00:45 IST

सहधर्मादाय आयुक्तांनी दिले होते आदेश : विद्यमान कार्यकारिणीला दिलासा

पुणे : जिल्ह्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनने (पीबीए) गेल्या ३० वर्षांपासून आॅडिट सादर न केल्याप्रकरणी असोसिएशनवर योग्य ती कारवाई करण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

धर्मादाय सहआयुक्तांच्या निर्णयामुळे पुण्यातील वकिलांमध्ये खळबळ निर्माण झाली होती; तसेच पीबीएची विद्यमान कार्यकारिणी बरखास्त होणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता; मात्र या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकूण घेत न्यायालयाने पीबीएला दिलासा दिला असून, धर्मादाय सहआयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली.

पीबीएला मिळालेले उत्पन्न हे संघटनेच्या खात्यात जमा होत असते. ते पैसे बँकेतून काढण्यात येत नाहीत. त्यामुळे त्या पैशाचा गैरवापर झाला, असे म्हणता येणार नाही. या वर्षाचे आॅडिट आम्ही देणार आहोत; मात्र पूर्वीच्या कार्यकारिणीने हिशेब दिला नाही म्हणून विद्यमान कार्यकारिणीवर कारवाई करणे योग्य नाही. पीबीएचे विद्यामान अध्यक्ष एक वरिष्ठ वकील आहेत.

तसेच, ही संघटनादेखील अत्यंत नावाजलेली आहे. त्यामुळे येथे कोणतेही आर्थिक गैरव्यहार किंवा गैरप्रकार झालेले नाहीत, असा युक्तिवाद पीबीएच्या वतीने ए. व्ही. अंतुरकर यांनी केला, तर व्यवहारांचे सर्व कागदपत्रे आम्हाला पाहायची आहेत, अशी मागणी तक्रारदारांकडून करण्यात आली.

अहवालाची घेतली दखलपीबीएच्या कामकाजाबाबत अ‍ॅड. सुनीता दौंडकर यांनी ८ डिसेंबर २०१७ मध्ये तक्रार केली होती. यानुसार धर्मादाय कार्यालयाने याबाबतची सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश मार्चमध्ये दिले होते; पण कागदपत्रे सादर न केल्याने सार्वजनिक न्यास कार्यालयातील निरीक्षक रागिणी खडके यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली.खडके यांनी हा अहवाल धर्मादाय उपायुक्त नवनाथ जगताप यांना सादर केला. उपायुक्त जगताप यांनी हा अहवाल कायम केला व तो पुढील कार्यावाहीसाठी सहआयुक्त दिलीप देशमुख यांना सादर केला होता. या अहवालाची दखल घेऊन देशमुख यांनी संघटनेच्या विद्यमान कार्याकारिणीवर कार्यवाही सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. 

पीबीएचे कामकाज नेहमीच पारदर्शक राहिले आहे. त्यात कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. धर्मादाय आयुक्तांनी लागू केलेल्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची काळजी घेण्यात येत आहे. या पुढील काळतदेखील त्यात सातत्य राहील अशी ग्वाही आम्ही देतो.- अ‍ॅड. सुभाष पवार,अध्यक्ष, पीबीए

टॅग्स :Courtन्यायालय