लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर सरकारकडून रिक्षाचालकांंना मदत करण्यासाठी लिंक जाहीर झाली, मात्र सर्व्हरच डाऊन असल्याने त्यावरची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पुढे जायलाच तयार नाही. रिक्षा पंचायतीसह आप व अन्य रिक्षा संघटनांचा आजचा दिवसभराचा हाच अनुभव होता.
सरकारला आम्हाला खरोखर मदत करायची इच्छा आहे की नाही, असा उद्वेगजनक प्रश्न रिक्षाचालक करत आहेत. महिनाभराच्या प्रतीक्षेनंतर परिवहन विभागाने transport.maharashtra.gov.in हे संकेतस्थळ शनिवारी रात्री जाहीर केले. रिक्षा पंचायत संघटनेने रिक्षाचालकांच्या मदतीसाठी म्हणून त्यांची १२ मदत केंद्र तयार ठेवली होती. त्यापैकी अरण्येश्वर येथे नगरसेविका अश्विनी नितीन कदम यांच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या केंद्राचे पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ.बाबा आढाव यांनी उद्घाटन केले. पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, अश्विनी कदम व नितीन कदम उपस्थित होते.
मात्र, या संकेतस्थळावरून अर्ज दाखल करण्याची काहीच प्रक्रिया सुरू होत नसल्याचा अनुभव आला. पिंपरी-चिंचवड मध्ये मानव कांबळे यांच्या हस्ते सुरू झालेल्या केंद्राचाही हाच अनुभव होता असे नितीन पवार यांनी सांगितले.
आप रिक्षा संघटनेनेही शहरात त्यांच्या वतीने अशीच साह्य केंद्र सुरू केली आहेत. त्यांनाही असाच अनुभव आला अशी माहिती संघटनेचे सरचिटणीस श्रीकांत आचार्य यांनी दिली.
कोरोना निर्बंध काळात सरकारने रिक्षाचालकांंना १५०० रूपये मदत जाहीर केली आहे. त्याला महिना होऊन गेला तरीही सरकारकडून यासाठीची पद्धत जाहीर होत नव्हती. त्याचवेळी मदत जाहीर कजलेल्या इमारत बांधकाम मजूर, घरेलू कामगार व फेरीवाले यांच्या बँक खात्यात हे पैसे जमाही झाले आहेत. रिक्षाचालक मात्र अजूनही उपेक्षितच आहेत. राज्यातील परवानाधारक रिक्षाचालकांची संख्या ७ लाख आहे. ते सर्व या मदतीसाठी पात्र आहेत. .......
सरकारला इतकी साधी सुविधा अद्ययावत करता येत नसेल तर कठीण आहे. रिक्षाचालकांना प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. सरकारने यात त्वरित लक्ष घालावे.
नितीन पवार- सरचिटणीस, रिक्षा पंचायत.
----
सरकारला खरोखरच मदत करायची आहे की नाही, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो आहे. एकतर मदत अपुरी आणि तीपण वेळेवर मिळत नसेल तर रिक्षाचालकांनी काय करायचे?
श्रीकांत आचार्य- सल्लागार, आप रिक्षा संघटना.
---