शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लईराई देवीच्या जत्रोत्सवात चेंगराचेंगरी; ६ भाविकांचा मृत्यू, ४० जण जखमी, उत्सवाला गालबोट
2
पहलगाम हल्ल्याचा मास्टरमाइंड पाकच; लष्कर, आयएसआय व आर्मीने रचला कट; एनआयएच्या अहवालात दावा
3
भारतीय सैन्यदलामध्ये व्यापक फेरबदल; पाकिस्तानला धडकी
4
Today Horoscope: आजचे राशीभविष्य, ३ मे २०२५: धनलाभ होऊन उत्पन्नात होईल वाढ
5
कांजूर डम्पिंग ग्राउंड बेकायदा, उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकार, महापालिकेला झटका; तीन महिन्यांत जैसे थे करा
6
पाकला उत्तर देण्यासाठी गंगा एक्स्प्रेस-वेवरून झेपावतील लढाऊ विमाने; लँडिंग ड्रिल यशस्वी : देशाच्या संरक्षण तयारीत ऐतिहासिक टप्पा
7
चोंडीत ६०० व्हीव्हीआयपी, दोन हजार पाहुण्यांचा खास पाहुणचार; ६ मे रोजी मंत्रिमंडळाची पहिल्यांदा हाेणार बैठक
8
जातगणना : मॅजिक की मंडल?
9
भारताविरुद्ध पाकिस्तानचे सायबर युद्ध, आठवडाभरात १० लाख हल्ले
10
उत्तरेत अवकाळीचा कहर; वादळात सापडून १० ठार; २०० विमानांना उशीर; राजस्थानात कुठे पाऊस तर कुठे उष्णतेची लाट
11
हंड्रेड डेज’ : पास कोण? नापास कोण?
12
‘त्या’ बाळांच्या उपचारासाठी २४ लाख रुपये; बाळांचे वजन खूपच कमी, अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू
13
भरपाईशिवाय जमीन ताब्यात घेण्याचे कृत्य बेकायदा; उच्च न्यायालयाची सरकारवर टीका
14
‘अमेरिकन आहात? - बिलावर १०४% सेवाशुल्क द्या!
15
पंतप्रधान मोदी अमरावतीत असं काय बोलले? की मुख्यमंत्री चंद्राबाबूंना रोखता आलं नाही आपलं हसू! बघा VIDEO
16
अनिल कपूरच्या आईचे निधन; वयाच्या 90व्या वर्षी निर्मला कपूर यांनी घेतला अखेरचा श्वास...
17
Heavy Rain In Jammu & Kashmir : जम्मू-कश्मिरात मुसळधार पाऊस, पाकिस्तानचं टेन्शन वाढवलं! ...तर पुराच्या पाण्यात वाहून जाईल PoK
18
Pahalgam Terror Attack : पाकिस्तानी क्रिकेटरनंतर आता पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्यावरही भारताचे डिजिटल स्ट्राइक
19
Waves Summit 2025 मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या उपस्थितीत ८००० कोटींचे सामंजस्य करार
20
'पहलगाम हल्ल्याबाबत सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही', मल्लिकार्जुन खरगेंचा केंद्रावर निशाणा

दरमहा तीनशे प्रकरणांवर सुनावणी

By admin | Updated: June 2, 2017 02:48 IST

‘स्थायी लोकअदालत’ या आधुनिक न्यायप्रक्रियेनुसार सुरू असलेल्या न्यायालयात आजतागायत पुण्यातील शंभरहून अधिक प्रकरणे

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : ‘स्थायी लोकअदालत’ या आधुनिक न्यायप्रक्रियेनुसार सुरू असलेल्या न्यायालयात आजतागायत पुण्यातील शंभरहून अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. तसेच दरमहा सुमारे तीनशे प्रकरणांवर सुनावणी केली जाते.न्यायालयात वषार्नुवर्षे चालणारे खटले, न्यायाच्या अपेक्षेत हेलपाटे करणारे नागरिक अशी परिस्थिती अनेक न्यायालयांमध्ये दिसून येते. वेळ आणि पैशाचा अपव्यय करूनही निकाल कधी लागेल,याची प्रतीक्षा करणाऱ्यांसाठी स्थायी लोकअदालतमुळे दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यात मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद व पुणे या चार ठिकाणी ‘स्थायी लोकअदालत’ स्थापन करण्यात आली आहे.‘स्थायी लोकअदालत’मुळे नागरिकांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होणार आहे. मध्यम मार्ग काढून तडजोडीची प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतात. मात्र, त्याला नागरिकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळताना दिसून येत नाही. याबाबत जनजागृती होण्याची आवश्यकता आहे, असेही व्यवस्था राबविणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. लोकउपयोगी सेवांसंबंधित तक्रारींच्या निवारणासाठी ‘स्थायी लोकअदालत’ स्थापन करण्यात आले आहे. लोकांमध्ये संवाद घडवून मध्यममार्ग काढून खटला निकाली काढण्यास प्राधान्य दिले जाते. यामध्ये वाहतूक, सेवा, टपाल, तार, दूरध्वनी, वीज, पाणीपुरवठा, नदी, नाले, बंदरे, आरोग्य सेवा, विमा, निवृत्त वेतन यांचा प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. शिक्षण व निवारा (बांधकाम व्यवसाय) यांचाही समावेश लोकउपयोगी सेवांमध्ये करण्यात आला आहे. त्याबाबतच्या खटल्यांची सुनावाणीही ‘स्थायी लोकअदालत’मध्ये करण्यात येते. ‘स्थायी लोकअदालत’मध्ये निवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष असून सार्वजनिक उपयुक्तता सेवांबाबत दोन अनुभवी व्यक्ती सदस्यपदी काम पाहतात. त्याचप्रमाणे स्थायी लोकअदालतमध्ये पंचवीस लाख रुपये किंमतीपर्यंतचे वाद सामंजस्याने सोडविले जातात. महत्त्वाचे म्हणजे प्रकरणांचा निकाल गुणवत्तेनुसार लावला जातो. त्यामुळे बरीचशी प्रकरणे प्रचलित न्यायालयांमध्ये दाखल होण्यापूर्वीच निकाली निघू शकतात.दूरध्वनी सेवेसंदर्भात अधिक तक्रारीपुण्यातील या न्यायालयात आतापर्यंत सर्वाधिक तक्रारी या दूरध्वनीसेवेसंदर्भात आल्या असून त्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. आरोग्य संदर्भात चार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. ‘स्थायी लोकअदालत’मध्ये संमतीने निकाल होत असल्याने त्यामध्ये संवादातून तोडगा निघू शकतो. त्यामुळे लोकांनी याचा वापर करून घेण्याची गरज आहे. मात्र नवीन खटले दाखल होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. त्यामुळे नागरिकांनी स्थायी लोक अदालत जास्तीत जास्त उपयोग करावा. - दिनकर कांबळे