पुणे : सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करणे, खाजगी रुग्णालयांचे नियमन, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना न्याय, आरोग्यसेवा हक्काचा कायदा या मागण्यांसाठी जन आरोग्य अभियान आणि जन आंदोलन संघर्ष समितीतर्फे महाराष्ट्रव्यापी आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. ‘आरोग्य सेवेची कमतरता आणि बाजारीकरण यांपासून स्वातंत्र्य’ यासाठी आंदोलन सुरु करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात लोकांच्या आरोग्य हक्कावर आधारित, लोककेंद्रित आरोग्य व्यवस्था सुनिश्चित करणे, यासाठी आवश्यक बदल घडवून आणणे, हा यामागचा उद्देश आहे. याअंतर्गत जिल्हा आणि शहरस्तरीय आरोग्य सनद विकसित करुन आरोग्य हक्कांची जनसुनावणी केली जाणार आहे.
जनआरोग्य अभियानातर्फे राज्यभरात १५ हून अधिक जिल्हे आणि शहरांमध्ये आरोग्य हक्क समित्या स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. यात पुण्यासह मुंबई, नाशिक, बीड, पालघर, भिवंडी, ठाणे, नवी मुंबई, सांगली, कोल्हापूर, नंदूरबार, औरंगाबाद, अहमदनगर, रायगड, सोलापूर, उस्मानाबाद आणि नागपूर यांचा समावेश आहे. या समित्यांमध्ये सामाजिक संघटना, आरोग्य कार्यकर्ते, जनसंघटना, कामगार संघटना आणि आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सार्वजनिक रुग्णालयांना भेट देऊन, तिथल्या परिस्थितीबद्दल कर्मचारी आणि समुदायांशी बोलून आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे विश्लेषण करून, तातडीने सुधारणा घडवण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे. सामान्य लोकांची फळी उभी करण्यासाठी सोशल मीडिया मोहीमदेखील सुरू केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी बजेट आणि मनुष्यबळ वाढवून त्यांना बळकट करणे, ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी आहे. रुग्णांच्या हितासाठी, गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयांच्या नियंत्रणाचा कायदा लागू करण्याची मागणी ही चळवळ करत आहे. आणि सार्वजनिक व्यवस्थेअंतर्गत नियंत्रित खाजगी हॉस्पिटल्सचा समावेश करून, महाराष्ट्रातील सर्व रहिवाशांना मोफत, दर्जेदार आरोग्यसेवा हक्क म्हणून उपलब्ध होईल, असा आरोग्य सेवा हक्क कायदा आणि व्यवस्था तयार होणे, हे आंदोलनाचे ध्येय आहे. आरोग्यसेवेत काम करणारे डॉक्टर, नर्सेस, आशा व इतर कर्मचारी हे आरोग्य व्यवस्थेचा कणा आहेत. त्यांना सन्माननीय व सुरक्षित नोकरी व काम करण्याची योग्य परिस्थिती असायलाच हवी, यासाठीही आंदोलन काम करणार आहे.