पुणे : कोरोनानंतर ज्यांना परीक्षा देण्याची इच्छा आहे त्यांच्यासाठी इयत्ता दहावीच्या परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. तसेच इयत्ता अकरावीसाठी सीईटी प्रवेश प्रक्रिया घेण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे, या दोन मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यात आली आहे. परंतु, इयत्ता नववीच्या गुणांवर आणि दहावीतील अंतर्गत मूल्यमापनावर निकाल जाहीर करणे अयोग्य आहे. त्यामुळे या मुद्द्यांवर पुढील तीन ते चार दिवसांत न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल करणार असल्याचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी अधिसभा सदस्य प्रा. धनंजय कुलकर्णी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शैक्षणिक गुणवत्ता जपली जावी, या उद्देशाने इयत्ता दहावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण व्हावा, हा त्यामागील उद्देश कधीच नव्हता, असे नमूद करून कुलकर्णी म्हणाले की, शासनाने कोरोनानंतर परीक्षेचा पर्याय खुला ठेवला आणि अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरी इयत्ता नववी व दहावीत विद्यार्थ्यांचे योग्य मूल्यमापन झालेले नाही. कोरोनामुळे शाळाच भरल्या नाहीत. त्यामुळे ७० टक्के विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करणे अवघड आहे. सतरा नंबरचा परीक्षा अर्ज भरलेल्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करणार हासुद्धा गंभीर प्रश्न आहे.
इयत्ता दहावीबरोबरच बारावीच्या परीक्षांबाबत शासनाने योग्य निर्णय घेतला नाही. तर; शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना बरोबर घेऊन न्यायालयात याचिका दाखल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. वर्षभर केलेल्या कष्टाच्या जोरावर दहावीत यश संपादन केल्याचे समाधान विद्यार्थ्यांना मिळावे, ही त्यामागची भूमिका आहेत, असेही कुलकर्णी यांनी सांगितले.
------------
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपणाला दहावीच्या परीक्षा संदर्भातील याचिका दाखल करण्याबाबत सांगितले असल्याची चर्चा केली जात आहे, यात कितपत तथ्य आहे? त्या प्रश्नाला उत्तर देताना कुलकर्णी म्हणाले, गेल्या ४० वर्षांपासून मी शिक्षण क्षेत्रात काम करत आहे.कोणत्या प्रश्नांवर न्यायालयात जावे हे मला समजते.परंतु, आरएसएसने शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल करा,असे मला सांगितले असते तर त्यात काही गैर नाही.