पुणे : शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरची अतिक्रमणे दूर करण्याची महापालिकेची कारवाई जोरात सुरू असली, तरी अनधिकृत बांधकामांकडे मात्र दुर्लक्षच करण्यात येत आहे. गेल्या कित्येक महिन्यात पालिकेकडून मोठ्या स्वरूपाचे एकही पक्के बांधकाम पाडण्याची कारवाईच झालेली नाही.बांधकाम विभागाकडून शहरातील अनधिकृत बांधकामांची माहितीच मिळाली नसल्याचे यासंदर्भात अतिक्रमणविरोधी विभागाकडून सांगण्यात येते. सार्वजनिक मंडळांची पदपथ अडवणारी बांधकामे, राजकारण्यांची संपर्क कार्यालये या वरदहस्त असणाऱ्या बांधकामांबरोबरच काही दुकानदारांनी दुकानासमोर बांधलेल्या पत्र्याच्या शेड्स, मोठ्या पंचतारांकित हॉटेल्सनी रस्ता अडवून बांधलेल्या संरक्षक भिंती, परवानगी नसताना मजले चढवलेल्या इमारती अशा प्रकारची अनेक अनधिकृत बांधकामे शहरात आहेत. त्यांच्यामुळेही रस्ता अडवला जात असताना पालिकेची कुऱ्हाड मात्र रस्त्यावरच्या किरकोळ विक्रेत्यांवरच चालवली जात आहे.पालिकेची शहरात १५ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. या प्रत्येक कार्यालयात बांधकाम विभागाचा स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग आहे. आपापल्या कार्यक्षेत्रात फिरून बांधकाम खात्याची परवानगी नसताना होत असलेल्या बांधकामांची माहिती घेणे, संबंधितांना नोटीस बजावणे, त्यांना दंड करणे, तो वसूल झाला नाही, तर अपुरे असलेले किंवा पूर्ण झाले असेल तर अतिक्रमण विभागाला त्याची माहिती देऊन ते पाडण्यास सांगणे ही जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांची आहे. मात्र त्यांच्याकडून ती पार पाडली जात नाही. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत शहरामध्ये अशा प्रकारची अनेक बांधकामे तयार झाली आहेत.रस्त्यावरच्या वाहतुकीला अडथळा ठरणाऱ्या टपऱ्या, हातगाडीवाले यांच्याबाबतच्या तक्रारी वाहतूक शाखेकडून सातत्याने होऊ लागल्यावर आयुक्त कुणाल कुमार यांनी अतिक्रमणविरोधी विभागाला कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले. पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही, असे कारण देत कित्येक महिने हा विभाग सुस्तच होता, आयुक्तांच्या आदेशामुळे गेले दोन आठवडे त्यांच्याकडून कारवाई होत आहे, मात्र ती फक्त टपऱ्या, हातगाड्या उचलून नेण्यापुरतीच मर्यादित आहे. आमच्याप्रमाणेच पालिकेने पक्क्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्याचे धाडस दाखवावे, असे या किरकोळ विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. (प्रतिनिधी)
अनधिकृत बांधकामांना मोकळीक, विक्रेत्यांवर हातोडा
By admin | Updated: December 18, 2015 02:30 IST