दीड हजार बांधकामांवर हातोडा

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील तब्बल १ हजार ६५० अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच हातोडा पडणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील तब्बल १ हजार ६५० अनधिकृत बांधकामांवर लवकरच हातोडा पडणार आहे. खासगी ठेकेदारांच्या मदतीने ही धडक कारवाई सुरू केली असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली.पीएमआरडीएने आता अनधिकृत बांधकामांना आळा बसावा यासाठी कारवाईची तीव्रता वाढविली आहे. प्राधीकरणाचे विस्तीर्ण कार्यक्षेत्र आणि या कामाची मोठी व्याप्ती विचारात घेऊन अनधिकृत बांधकामावरील कारवाईसाठी अंमलबजावणीच्या कामात खासगी यंत्रणेची मदत घेतली जाणार आहे. य् प्राधिकरणाच्या या प्रस्तावाला राज्य शासनाकडून नुकतीच मान्यता मिळाली आहे. या संदभार्तील नियंत्रण आणि संपूर्ण कायदेशीर उत्तरदायित्व संपूर्णपणे पीएमआरडीएचेच राहणार आहे. प्राधीाकरणाच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी एका खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधीकरणाने आतापर्यंत सुमारे १७ हजार अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा बजावल्या आहेत. पुणे : केंद्र शासनच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशानुसार आता पाच हजार ते दीड लाख चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रातील मोठ्या प्रकल्पांना, बांधकामासाठी पर्यावरण विभागाचे ना-हरकत दाखला घेणे बंधनकारक केले आहे. परंतु यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे व इतर एनओसी ची पुर्तता करण्यासाठी वर्ष ते दीड वर्षांचा कालवाधी जतो. यामुळे प्रकल्प रेंगाळतात व खर्च देखील वाढतो. ही प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी शासनाच्या आदेशानुसार पीएमआरडीएच्या वतीने स्वतंत्र पर्यावरण कक्ष स्थापन केला आहे. त्यामुळे यापुढी पर्यावरण विभागाची परवानगी पीएमआरडीएतच मिळणार असल्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकारण (पीएमआरडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी सांगितले.पूर्वी पर्यावरण विभागाच्या ना-हरकत दाखला मिळविण्यासाठी प्रक्रियेमध्ये २०० ते ४०० दिवसांचा कालावधी लागते असे.