लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सरकार आम्हाला पगार देतो ते कामावर उपस्थित राहण्याचा, काम करण्याचा नाही. काम करायचे असेल, तर त्यावर वजन ठेवावे लागेल, अशी वृत्ती असंख्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आढळून येते. त्यात सरकारी नोकरीत स्थिरावलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून लाचेची मागणी अधिक केली जाते. तसेच, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात ३१ ते ४० या वयोगटांतील अधिकारी व कर्मचारी अधिक संख्येने अडकलेले आहेत.
यावर्षी पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत १८ जणांना लाच घेताना सापळा रचून पकडण्यात आले. त्यात ८ कर्मचारी हे ३१ ते ४० वयोगटातील आहेत. २१ ते ३० वयोगटातील ५ जण, ४१ ते ५० वयोगटातील १ आणि ५१ ते ६० वयोगटातील ४ जण लाच घेताना आढळून आले आहेत.
सरकारी नोकरी मिळावी, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा असते. एकदा नोकरी मिळाली की आयुष्यभराची चिंता मिटली असे म्हटले जाते. आता सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार अव्वाच्या सव्वा वाढलेले दिसतात. मात्र, यापूर्वी हे प्रमाण कमी होते. सरकारी नोकरीत मिळणाऱ्या पगारापेक्षा वरकड कमाईविषयी जास्त लक्ष दिले जाते. त्यातूनच सर्वाधिक कमाईच्या पोस्टवर नेमणुकीसाठी लिलाव होता असल्याचे सांगितले जाते. त्याचे प्रत्यंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईत दिसून येते.
महसूल विभाग आघाडीवर
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने २०२१ मध्ये आतापर्यंत केलेल्या कारवाईमध्ये सर्वाधिक ७ महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचारी अडकले आहेत. त्याखालोखाल पोलीस दलातील ४ जणांना लाच घेताना पकडण्यात आले आहे. आरटीओ, कारागृह, महावितरण, विधी व न्याय विभागातील प्रत्येकी एक जण लाच घेताना पकडला गेला आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी २०२० अखेर १५ जणांना लाच घेताना पकडण्यात आले होते.
........
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकलेले सरकारी बाबू
वयोगट २१ ते ३० ३१ ते ४० ४१ ते ५० ५१ते ६०
५ ८ १ ४
........................