अधिकार देण्याआधीच साहित्य खरेदीस मान्यता

२०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या शालेय साहित्य खरेदीच्या तब्बल ४ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेस स्थायी समितीने मंगळवारी मान्यता दिली.

पुणे : शिक्षण मंडळास पूर्वीप्रमाणेच आर्थिक, साहित्य खरेदी तसेच इतर अधिकार महापालिका आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आला असतानाच; हा प्रस्ताव पुढे ढकलत २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या शालेय साहित्य खरेदीच्या तब्बल ४ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेस स्थायी समितीने मंगळवारी मान्यता दिली. खरेदीवरून शिक्षण मंडळ सदस्य आणि स्थायी समितीमध्ये सुरू असलेल्या खरेदीच्या वादावर पडदा पडला असला, तरी शिक्षण मंडळ सदस्यांमध्ये कमालीची नाराजी आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, शिक्षण मंडळाचे सर्व प्रकारचे अधिकार काढून ते महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर पुन्हा राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने पत्र पाठवून मंडळास पूर्वीप्रमाणे अधिकार देण्याच्या सूचना पालिका प्रशासनास केल्या होत्या. दरम्यानच्या कालावधीत, महापालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करताना, शिक्षण मंडळाचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक तयार करण्यात न आल्यानेही या शैक्षणिक वर्षाची खरेदी स्थायी समितीद्वारेच करण्याची भूमिका समितीने घेतली होती. मंडळानेही पुन्हा अधिकार देण्याचा ठराव केला होता. त्यामुळे ३१ मार्च रोजी शैक्षणिक साहित्य खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतरही गेल्या दोन महिन्यांपासून हा प्रस्ताव रखडला होता. (प्रतिनिधी)यंदाही साहित्य वेळेवर नाहीच मुलांना वेळेत शैक्षणिक साहित्य मिळावे म्हणून स्थायी समितीच्या ३१ मार्च रोजी झालेल्या पहिल्याच बैठकीत या खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, मंडळ आणि स्थायी समितीमध्ये सुरू असलेल्या आर्थिक वादावरून या खरेदीच्या निविदा रखडल्या होत्या. शाळा सुरू होण्यासाठी अवघा आठवडा उरला असल्याचे सांगत या निविदांना मान्यता देण्यात आली. त्यात गणवेश शिलाईसाठी १ कोटी १८ लाख, वह्या ५६ लाख, चित्रकला साहित्य ४८ लाख, दप्तर खरेदीसाठी १ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. मात्र, हे साहित्य १५ जूनपर्यंत मिळणे अशक्यच असल्याने घाईगडबडीने ही खरेदी केली असली तरी, हे साहित्य मुलांना वेळेवर मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.