तावरे कॉलनीतील भूखंड बळकावण्याचा डाव

मित्रमंडळ चौकातील ९ एकर भूखंड बळकावण्याच्या प्रकारानंतर आता तावरे कॉलनी येथील शाळेच्या आरक्षित भूखंडांवर झोपडपट्टी

पुणे : मित्रमंडळ चौकातील ९ एकर भूखंड बळकावण्याच्या प्रकारानंतर आता तावरे कॉलनी येथील शाळेच्या आरक्षित भूखंडांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा (एसआरए) घाट घातला जात आहे. महापालिकेने या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडे १० कोटी ४१ लाख रुपये जमा केल्यानंतरही हा प्रकार होत आहे, हे विशेष! नगरसेवक आबा बागुल यांच्या तक्रारीनंतर महापालिका आयुक्तांनी या संदर्भात चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.पर्वती येथील स. नं. ४७ वर तावरे कॉलनी येथे हा भूखंड आहे. गेल्या २० वर्षांपासून त्यावर विकास आराखड्यात प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचे आरक्षण आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने तसा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनासाठी म्हणून राज्य सरकारकडे महापालिकेने १० कोटी ४१ लाख रुपये जमा केले आहेत. असे असताना याच जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा घाट घातला गेला. तसा आराखडाही महापालिकेकडेच सादर करण्यात आला.विकसक, झोपडपट्टी पुनर्वसन तसेच महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचा हात यामागे असल्याचा आरोप बागुल यांनी केला. तेथील नागरिकांना धमकावणे, त्यांच्या घरावर चिठ्या लावणे असे प्रकार सुरू करण्यात आले आहेत. झोपडपट्टी पुवर्नसन करायचे असेल, तर तेथील नागरिकांची तशी मागणी असणे आवश्यक असते. मात्र, अशी कोणतीही मागणी नसताना तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांची कसलीही परवानगी न घेता या जागेचा वापर करण्याचा प्रकार संगनमताने होत आहे.आयुक्तांनी घेतली दखल1त्यांनी थेट आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडेच तक्रार केली आहे. मित्र मंडळ चौकातील एक भूखंड बळकावण्याचा प्रकार होत आहे. यासाठी महापालिकेला न्यायालयीन लढाया कराव्या लागत आहेत. आता पुन्हा हा दुसरा प्रकार उघड होत आहे. महापालिकेच्या मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाला महापालिकेच्या मालमत्तांची निगराणी करण्यात अपयश येत असल्याचेच यातून दिसते, अशी टीका बागुल यांनी केली. महापालिकेच्या किती जागा आहेत, याची त्यांच्याकडे व्यवस्थित नोंद नाही. अनेक जागा ताब्यातच नाहीत. ज्या आहेत, त्यांच्यावर कायदेशीर नावे लागलेली नाहीत, ती लागावीत यासाठी प्रयत्न होत नाहीत, अशा अनेक गोष्टी बागुल यांनी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणल्या.2 आयुक्तांनी याची दखल घेऊन या सर्व प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे आदेश दिले. याशिवाय महापालिकेच्या मालकीच्या जागांची, रिकाम्या भूखंडांची माहितीही त्यांनी मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाकडून मागवली आहे. ज्या भूखंडांबाबत कायदेशीर खटले सुरू आहेत, त्यात महापालिकेने काय भूमिका घेतली, याबाबतही त्यांनी विधी विभागाकडून अहवाल मागविला असल्याची माहिती बागुल यांनी दिली.