पुणे : राज्य शासनाने सेवानियमावलीस मान्यता देताना परस्पर ११९ पदांची निर्मिती केली आहे. प्रशासनाने ही पदभरती करु नये, असे आदेश महापौर दत्तात्रय धनकवडे यांनी प्रशासनाला सवर्साधारण सभेत दिले. राज्यशासनाकडून महापालिकेच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप करण्यात आल्याची टीका या वेळी सभासदांनी केली.महापालिकेने राज्यशासनाकडे ३ हजार ८७३ पदे भरण्यासह सरळसेवा नियमावली मान्यतेसाठी पाठविली होती. राज्यशासनाने सरळसेवा नियमावली आणि आकृतिबंध मान्य करुन महापालिकेकडे पाठवले आहेत. राज्य शासनाने सरळसेवा नियमावलीला मान्यता देत असताना आकृतिबंदालासुद्धा मान्यता दिली आहे. परंतु, सर्वसाधारण सभेने आकृतिबंधाला मान्यता दिली नसताना आकृतिबंधाला कशी काय मान्यता देण्यात आली, असे प्रश्न सभासदांकडून सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आले.आरपीआयचे गटनेते सिद्धार्थ धेंडे म्हणाले, की राज्यशासनाने परस्पर महापालिकेच्या अधिकारामध्ये हस्तक्षेप केला आहे. सर्वसाधारण सभेची आणि स्थायी समितीची मान्यता नसताना ११९ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. अशा प्रकारे त्यांच्याकडून पदे निर्मिती करता येणार नाही. शिक्षण मंडळी सेवा नियमावली राज्य शासनाने परस्पर मान्य केली केली आहे. राज्य शासनाने महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणली आहे.’’यावर कुणाल कुमार म्हणाले, ‘‘शासनाने सेवा नियमावली आणि आकृतिबंधाला मान्यता दिली असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. हा पदनिर्मिर्तीचा प्रस्ताव आहे त्यामुळे सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतल्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. शासनाला सर्वसाधारण सभेचे म्हणणे कळवण्यात येईल.’’(प्रतिनिधी)
शासनाने वाढवलेली ११९ पदे भरू नयेत
By admin | Updated: December 24, 2014 01:35 IST