भूसंपादनासाठी शासनाने निधी द्यावा

आरक्षित जागा ताब्यात देताना, जागा मालकांचा कल आर्थिक मोबदल्याकडे असल्याने शहराचा विकास रखडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

पुणो : केंद्र शासनाने लागू केलेल्या नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे महापालिकेच्या विकास आराखडय़ात विविध समाजोपयोगी कारणांसाठी आरक्षित जागा ताब्यात देताना, जागा मालकांचा कल आर्थिक मोबदल्याकडे असल्याने शहराचा विकास रखडण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या जागा ताब्यात घेण्यासाठी द्यावा लागणा:या मोबदल्याचा केंद्र शासनाने 5क् टक्के, राज्य शासनाने 3क् टक्के निधी द्यावा, असा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 

या जागांसाठी नेमका किती निधी लागणार याची नेमकी माहिती संकलित करण्यासाठी स्वतंत्र र्सवकष प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात येणार आहे. 

हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष बापूराव कर्णेगुरुजी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. उपमहापौर आबा बागूल यांनी हा प्रस्ताव दिला होता.

प्रकल्पासाठी जागा संपादित करताना, जागामालकांना योग्य प्रकारे मोबदला मिळावा या उद्देशाने केंद्रशासनाने राईट टू फेअर कॉम्पेनसेशन अॅन्ड ट्रान्सफरन्सी रिहॅबिलेशन अँँड रिसेटलमेंट अॅक्ट 2क्13 हा मंजूर केला आहे. त्यानुसार, राज्य शासनानेही नवीन भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. संबंधित व्यक्तीस बाजारभावाने अथवा रेडिरेकनरच्या दुप्पट दराने मोबदला देण्याची तरतूद आहे. तसेच निवाडा जाहीर होईर्पयत सव्याज ही रक्कम देण्याचीही तरतूद आहे. 

विकासासाठी विकास आराखडा तयार केला जातो.  रस्त्यासह , विविध प्रकल्पांसाठी, सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा आरक्षित केल्या जातात. त्या ताब्यात मिळविण्यासाठी  संबंधितास मोबदला द्यावा लागतो. मात्र, या जागा ताब्यात देण्यास प्रचलित कायद्यानुसार, रोख रक्कम घेण्याकडे कल 

आहे. त्यामुळे या कायद्यानुसार, महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न पाहता महापालिकेस या जागा ताब्यात घेणो शक्य नाही. त्यामुळे केंद्राच्या 

योजनेच्या धर्तीवर पालिकेस अनुदान द्यावे, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)

 

4भूसंपादनासाठी केंद्र शासनाकडून पालिकेस विविध योजनांसाठी देण्यात येणा:या प्रकल्पांच्या धर्तीवर भूसंपादनासाठी केंद्राने 5क् टक्के, राज्य शासनाने 3क् टक्के हिस्सा द्यावा तर महापालिका 2क् टक्के निधी भरण्यास तयार असेल, असे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार,  अशा आरक्षित जागांचा डीपीआर तयार करून त्यासाठी किती खर्च येणार आहे याची माहितीही महापालिकेकडून राज्यशासन तसेच केंद्र शासनास देण्यात येणार असल्याचे कर्णे यांनी स्पष्ट केले.