पुणे : ईडब्ल्यूएस आरक्षण घेतल्यानंतर, मराठा आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र, सरकारच यासंबंधी संभ्रम निर्माण करण्याचे काम करीत आहे. यासाठी सरकारने एजंट नेमले आहेत, असा आरोप शिव संग्रामचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमदार विनायक मेटे यांनी केला.
बुधवारी (दि. ३०) आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणावर २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीबद्दल सरकारची नेमकी काय भूमिका, कोणती रणनीती सरकार आखत आहे, मराठा समाजाला याबद्दल विश्वासात घेणार का, अशी मागणी मेटे यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मेटे म्हणाले की, ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या आदेशात अनेक चुका आहेत. त्यात अपूर्णता आहे. त्यात सुधारणा कराव्यात. तसेच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे अशी मागणी आम्ही केली आहे. मराठा समाजाच्या संघटना, विविध नेत्यांची एकत्रित बैठक घ्यावी. जनतेला सामोरे जाऊन विश्वास द्यावा. सारथी, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावावेत. आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घ्यावेत.
चौकट
सरकारला वाद हवाय का?
“सरकारला मराठा-ओबीसी वाद पेटवायचा आहे? का? मंत्रिमंडळातील लोकांना काय करायचे आहे? अशोक चव्हाणांना हटवा, भुजबळ आणि वडेट्टीवारांना आवरा,” अशी मागणी विधान परिषदेत केल्याचे मेटे म्हणाले. “सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी हरीश साळवे, विनीत नाईक आदी वकिलांचा समावेश करावा. तसेच अंतिम सुनावणीचा निकाल लागेपर्यंत सरकारने ‘मेगा’भरती थांबवावी. वयोमर्यादा वाढलेल्या उमेदवारांना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी २०१४, २०१८-१९ मध्ये झालेल्या परीक्षांमधून निवडलेल्या अंतिम उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी,” असेही ते म्हणाले.