पुणे : राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरील टोलमधून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोव्याच्या नोंदणीकृत वकिलांना सूट देण्याची मागणी केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात अॅड. आशिष पाटणकर आणि अॅड. ऋषिकेश सुभेदार यांनी मंत्रालयाला पत्र दिले आहे. अनेक वकील राज्यभरात कायदेशीर सेवा देतात. त्यासाठी त्यांना विविध शहरांतील न्यायालयांमध्ये जावे लागते. गरीब व तळागाळातील पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक वकील कोणतेही शुल्क आकारत नाहीत.
न्यायव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणाऱ्या वकिलांना राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावरून प्रवास करताना टोल द्यावा लागतो. त्यामुळे वकिलांवर आर्थिक ताण येत असून न्यायालयात हजर राहण्यासाठीही विलंब होतो. पक्षकारांचे व्यापक हित लक्षात घेत बार कौन्सिलच्या नोंदणीकृत वकिलांना टोलमधून सूट देण्यात यावी, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.