पुणे : माजी खासदार रामभाऊ म्हाळगी यांच्या मुलाने सुरू केलेली कंपनी म्हणून मोठय़ा विश्‍वासाने पैसे गुंतवून जमीन खरेदी केलेल्या गिरीवन या प्रकल्पातील खरेदीदारांच्या नशिबी २४ वर्षांपासून वनवासच आला आहे.निवृत्तीनंतरचे आयुष्य निवांतपणे व्यतीत करण्यासाठी जवळची सर्व पुंजी खर्ची घातलेल्या या ज्येष्ठ नागरिकांवर आता कोर्टकचेर्‍या करण्याची वेळ आली आहे. पोलिसांपासून ते महसूल यंत्रणेपर्यंत कोठूनही न्याय मिळत नसल्याने खरेदीदार अडचणीत सापडले आहेत. नि:स्पृह आणि समाजासाठी आयुष्य वेचणारे रामभाऊ म्हाळगी यांचे पुत्र जयंत आणि स्नुषा सुजाता म्हाळगी यांनी १९८९ मध्ये 'सुजाता फार्म्स' ही कंपनी स्थापन केली. मुळशी तालुक्यातील होतले व डोंगरगाव येथे 'गिरीवन हिल स्टेशन' प्रकल्पाची सुरुवात केली. रामभाऊ म्हाळगी यांच्यावरील विश्‍वासापोटी अनेकांनी येथे जमिनी खरेदी केल्या. अनेकांनी तर नवृत्तीनंतर मिळालेली सर्व रक्कम त्यात गुंतविली. त्याप्रमाणे त्यांना जागाही दाखविण्यात आल्या. मात्र, अनेक वर्षांनंतरही जमिनी नावावर होत नसल्याने खरेदीदारांना धक्काच बसला. त्याचे कारण विचारले असता शासकीय नियमाप्रमाणे शेतकरी असलेल्यांनाच जमीन खरेदीचा अधिकार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात या प्रकारची कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे 'सुजाता फार्म्स'कडून सांगण्यात आले होते. कागदोपत्री नावावर नसली, तरी जमीन आपलीच असल्याने तेथे जाण्याचा प्रयत्न करणार्‍या खरेदीदारांना रस्त्यावरून जाऊही दिले जात नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. फसवणूक झालेल्या 'गिरीवन प्लॉट ओनर्स असोसिएशन'चे के. डी. वेलणकर यांच्यासह अनेक खरेदीदारांनी 'लोकमत'कडे आपली व्यथा मांडली. ते म्हणाले, ''सुमारे ८५0 जणांनी या ठिकाणी प्लॉट घेतले आहेत. मात्र, त्यांची विक्री करताना कंपनीने सरकारी मोजणी केलेली नाही. या भूखंडावर जाण्यासाठी कंपनीने वहिवाटीचा रस्ता कंपनीच्या खर्चातून बनवून घेतला. हा रस्ता जमीनमालकांच्या हद्दीतून जातो. त्याची मालकी जमीनधारकांची असून, तो सार्वजनिक रस्ता असल्याचा निकालही न्यायालयाने दिला आहे. तरीही एखादा जमीनमालक आपल्या जमिनीवर जाऊ लागला, तर त्याला मज्जाव केला जातो. याविरुद्ध पौंड पोलिसांकडे तक्रार केल्यावर त्यांनी कंपनीला व जयंत म्हाळगी यांना नोटीसही काढली होती.'' तरीही अजूनही स्वत:च्याच जमिनीवर जाण्यास आम्हास आडकाठी केली जात असल्याचे वेलणकर म्हणाले. याबाबत जयंत म्हाळगी यांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले, की प्लॉटधारकांच्या जागा त्यांच्या नावावर होण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रलंबित आहे. त्यासाठी आवश्यक बाबी प्लॉटमालकांनीच पूर्ण करणे आवश्यक आहेत. प्लॉटधारकांच्या मागणीनुसारच सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. प्रवेशद्वारावर कोणालाही अडविले जात नाही. येणार्‍या-जाणार्‍यांची नोंद करण्यासाठी थांबविले जाते. (प्रतिनिधी)
संशयास्पद व्यवहारकोणतीही कंपनी ही बिगर शेतकरी असल्याने शेतजमिनीचा व्यवहार करू शकत नाही, या कायद्याला 'सुजाता फार्म्स'ने 'ट्रेड मार्क क्लास ३६'ने बगल दिली. या कायद्याप्रमाणे बँक किंवा सावकारी पद्धतीने व्यवहार केले जातात. त्याप्रमाणे कंपनीने विशिष्ट शेतकर्‍यांना १00 टक्के कर्जे दिली आणि सावकारी पद्धतीने शेतजमिनी शेतकर्‍यांकडून गहाणखत करून घेतल्या. या पद्धतीने वारंवार कर्जे देऊन सुमारे २00 एकर जमीन घेतली गेली आहे.