ऑनलाइन लोकमत
शिरूर, दि. 28 - घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत शिरूर नगर परिषद येत्या सहा महिन्यांत तीन कोटी रुपये खर्चाचा कचराप्रक्रिया प्रकल्प उभारणार आहे. यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. सध्या साठलेल्या जुन्या कचºयावर तातडीने प्रक्रिया सुरू केली जाणार असून, नगर परिषदेच्या या निर्णयामुळे नागररिकांना कचरा डेपोमुळे होणाºया त्रासापासून मुक्तता मिळणार आहे.
नगराध्यक्षा वैशाली वाखारे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घनकचºयाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करणे, घनकचरा व्यवस्थापनविषयक कामे अभिसरण पद्धतीने करणे, ३० ते ३५ वर्षे जुन्या कचºयाचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट लावणे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. घनकचरा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासंदर्भात जानेवारी (२०१७) महिन्यात वर्तमानपत्रात दरपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. यानुसार एका एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली असून, लवकरच हा अहवाल तयार होणार आहे. कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी शासनाकडून नगर परिषदेस ३ कोटी रुपये प्राप्त झाले असून, येत्या सहा महिन्यांत या निधीतून कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी कचराप्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
कचराप्रक्रिया प्रकल्प उभा राहिल्यानंतर कचराडेपोत कचरा शिल्लक राहणार नाही. यामुळे कचºयाला आग लागून सभोवतालच्या नागरिकांची तसेच पुणे-नगर रस्त्यावरून जाणाºया वाहनचालकांची होणाºया त्रासातून मुक्तता होणार आहे. कचरा डेपोत गेली ३० ते ३५ वर्षांपासून कचरा टाकला जात आहे. सभागृहनेते प्रकाश धारिवाल यांची सत्ता आल्यानंतर त्यांनी ओला, सुका कचरा वर्गीकरण करून कचरा डेपोत टाकण्याच्या तसेच ओल्या कचºयातून कंपोस्ट खत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे ओल्या कचºयावर प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
मात्र ३० ते ३५ वर्षांपासूनचा ओला, सुका कचºयाची विल्हेवाट लावण्यासाठी एका एजन्सीची नियुक्ती केली असून, काही दिवसांतच या कचºयाचे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावली जाणार आहे. यातून प्लॅस्टिक बाजूला काढण्यात येणार असून, हे प्लॅस्टिक प्रक्रिया करण्यासाठी जेजुरी येथे पाठवण्यात येणार आहे. इतर कचºयाची खतनिर्मिती केली जाणार आहे.
कचरा व्यवस्थापनांतर्गत चार घंटागाड्या तसेच धुरीकरणासाठी वाहन खरेदीसाठी अनुदानाकरिता शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. शहराची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता वाढीव पाणीपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भावरही सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत ‘सर्वांना परवडणारी घरे’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत राज्यातील १४२ शहरांची निवड करण्यात आली आहे. यात शिरूरचा समावेश असून, शिरूर नगर परिषदेला २०२२पर्यंत एकूण १५७६ घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक तज्ज्ञ कक्ष स्थापित करणे, झोपडपट्टीच्या अनुषंगाने सर्वेक्षण करणे या झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी शासकीय जागा निश्चित करून त्याचा आगाऊ ताबा घेणे आदी विषयांवर सभेत चर्चा झाली. शासकीय जागा मागणीसंदर्भात शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यासाठी सभेने मंजुरी दिली.