शहरं
Join us  
Trending Stories
1
कर्नाकटात मोठी दुर्घटना, गणेश विसर्जन मिरवणुकीत घुसला ट्रक; 8 जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी
2
"भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लवणं सोपं नव्हतं"; ट्रम्प म्हणाले, दोन्ही देशांत मतभेद...
3
आसाममध्ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्ससमोर नवं आव्हान, घनदाट जंगलात साप आणि हत्तींचा धोका; आता काय करणार TATA?
4
नेपाळमध्ये अखेर ठरले! सुशीला कार्कीच होणार अंतरिम पंतप्रधान, संसदही केली बरखास्त
5
PAK vs OMAN : पाकनं मॅच जिंकली; पण रुबाब अन् दरारा टीम इंडियाचाच! ते कसं? जाणून घ्या सविस्तर
6
गुंडा गावाजवळील ओढ्याला पूर; दोन महिला बेपत्ता, शोध कार्य सुरू
7
घराच्या बाल्कनीतुन जाणारा फ्लायओव्हर बघितला का? नागपुरात ९९८ कोटींच्या इंडोरा-डिघोरी रस्त्याचे विचित्र बांधकाम चर्चेत
8
PAK vs OMAN : पाक फलंदाजांनी ओमान संघासह पंच अन् सामनाधिकाऱ्यांना गंडवलं; नेमकं काय घडलं?
9
“मनसेच्या मदतीची गरज म्हणून उद्धव ठाकरे मातोश्री बाहेर पडले”; शिंदे गटाचे नेते स्पष्टच बोलले
10
मॅथ्यू हेडनचं डोकं फिरल्यासारखं वक्तव्य! लेकीचा इंग्लिश बॅटर जो रुटला मेसेज, म्हणाली...
11
भारतानं चीनचं टेन्शन वाढवलं, शेजारील देशाला पुरवणार ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र
12
Saim Ayub Golden Duck! ...अन् म्हणे हा बुमराहला सिक्सर मारणार! ओमानच्या गोलंदाजानं काढली हवा
13
अमेरिकेनंतर आता मेक्सिकोची घोषणा! आशियाई देशांवर ५० टक्के टेरिफ लागणार; चीन, भारतावरही परिणाम
14
तोडफोड, जाळपोळ अन् लूटमार; Gen Z आंदोलनामुळे नेपाळच्या हॉटेल व्यवसायाचं मोठं नुकसान!
15
दोन ठाकरे एकत्र येण्याचा मुहूर्त ठरला; या दिवशी... चंद्रकांत खैरेंनी केली घोषणा
16
आरक्षणावरून आरोप-प्रत्यारोप, महायुतीचे असंतुष्ट मंत्री सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार? चर्चा सुरू
17
“मोदींवर टीका करून मोठे होता येत नाही, जनहितासाठी ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावे”; भाजपा नेते थेट बोलले
18
पाक विरुद्ध हिट शो देण्याची तयारी! बुमराह-पांड्यासह टीम इंडियातील खेळाडूंनी दिली Bronco Test! इथं पाहा VIDEO
19
दिल्लीतच नाही, देशभरात फटाक्यांवर बंदी येणार? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले...
20
आरक्षण वाद तापला, जरांगेंची भुजबळांवर टीका; म्हणाले, “नागालँड, नेपाळला पाठवा, तिकडेच शोभतो”

कचरा आंदोलन पुन्हा पेटणार

By admin | Updated: November 25, 2014 23:45 IST

ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली आश्वासने महापालिका प्रशासनाने पूर्ण केलेली नाहीत.

पुणो : कचरा डेपो बंद करण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी उरुळी देवाची येथील ग्रामस्थांनी पुकारलेले आंदोलन मागे घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली आश्वासने महापालिका प्रशासनाने पूर्ण केलेली नाहीत. ही आश्वासने येत्या 3क् नोव्हेंबर्पयत पूर्ण न झाल्यास पुन्हा एकदा 1 डिसेंबरपासून  बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेचे प्रवक्ते आमदार विजय शिवतारे यांनी दिला आहे. याबाबतचे पत्र शिवतारे यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना मंगळवारी दिले. 
 शहरातील कचरा उरुळी देवाची येथील डेपोत टाकू नये, तसेच शहराच्या चार दिशांना चार कचरा प्रकल्प सुरू करावेत, या मागणीसाठी उरुळी देवाची व फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांनी 8 ऑगस्टपासून शहरातील कच:याच्या गाडय़ा अडविण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर पुढील चार दिवस हे आंदोलन सुरूच होते. त्यामुळे शहरात कच:याचे ढीग साचले होते. या वेळी तत्कालीन कृषिमंत्री शरद पवार व माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा करून हे आंदोलन मोडीत काढले होते. या वेळी फुरसुंगी येथील 12 इंची पाईपलाईन व 5 एमएलडीचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प 48 तासांत कार्यान्वित करणो, फुरसुंगी उरुळी पाणी योजनेसाठी पालिकेने तत्काळ 16 कोटींचा हिस्सा भरणो, डेपो बाधितांच्या 64 नातेवाइकांना पालिका सेवेत घेणो, नवीन डेपोसाठी पालिकेस जागा उपलब्ध करून 31 डिसेंबरनंतर येथील डेपो बंद करणो अशी आश्वासने देण्यात आली होती. मात्र, यातील एकही आश्वासन पूर्ण झाले नसल्याचा दावा शिवतारे यांनी केला आहे. 
तसेच, पालिकेस देण्यात आलेली डिसेंबर महिन्याची मुदत संपण्यास एक महिना उलटूनही जागा मिळालेली नाही. त्यामुळे आश्वासने देऊन ग्रामस्थांची फसवणूक झालेली आहे. त्यामुळे ही आश्वासने 3क् नोव्हेंबरला पूर्ण न झाल्यास ग्रामस्थांनी दिलेली मुदत 1 महिना शिल्लक असली तरी, 1 डिसेंबरपासूनच कच:याच्या गाडय़ा अडविण्यास सुरुवात करण्यात येणार असल्याचा इशारा शिवतारे यांनी दिला आहे.                (प्रतिनिधी)
 
आंदोलन रोखणो आता शासनाच्याच हाती?  
गेल्या तीन महिन्यांपासून राज्यशासनाकडे महापालिका हद्दीजवळील शासकीय खाणींची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सर्व विभागांच्या परवानग्या पूर्ण झालेल्या आहे. त्याअंतर्गत मोशी येथील 25 हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यशासनाकडून ती मंजूर न झाल्यास तसेच त्यास विरोध झाल्यास पालिकेची अडचण वाढणार आहे.