लोकमत न्यूज नेटवर्कपुणे : रुपी को ऑप. बँकेवरील रिझर्व्ह बँकेचे निर्बंध येत्या २९ फेब्रुवारीपर्यंत कायम आहेत. एप्रिल २०१६ पासून सध्याचे प्रशासक बँकेचा कारभार पाहात असून गेली चार वर्षे बँकेने सातत्याने परिचालनात्मक नफा मिळवला आहे. रुपीच्या विलिनीकरणाचा फेरप्रस्ताव सहकार आयुक्तालयामार्फत रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डकडे नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात देण्यात आला. याचे भवितव्य आता नाबार्ड आणि रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेवर अवलंबून असल्याचे रुपी को ऑप बँकेच्या प्रशासकांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
बँकेचे ठेवीदार उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेल्याची चर्चा सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेवीदारांनी वस्तुस्थितीचा विपर्यास केल्याचेही सांगण्यात आले.
बँकेने कळवले आहे की, प्रशासक आल्यापासून बँकेचा खर्च कमी झाला असून २५८.११ कोटी रुपयांची वसूलीही केली आहे. सेवकसंख्या ८९३ वरुन २७७ पर्यंत कमी केली आहे. ऑक्टोबर २०२० पर्यंत बँकेने ९१ हजार २४६ ठेवीदारांना ३६०.८० कोटी रुपयांच्या ठेवी परत केल्या आहेत. सहकार कायदा कलम ८८ खालील बँकेच्या अपचारी माजी संचालक आणि अधिकाऱ्यांची सुनावणी संपली असन त्यावरील निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. या संचालक-अधिकाऱ्यांच्या मालमत्ता यापूर्वीच जप्त केल्या असून ही बाब न्यायप्रविष्ट आहे.
विलिनीकरणासंदर्भात काही ठेवीदार बँकांना भेटले अथवा बोलणी केली असे सांगितले जाते. या ठेवीदारांनी यासंबंधीची कागदपत्रे बँकेस सादर करावीत म्हणजे त्या बँकांबरोबरचा विषय पुढे नेता येईल, असेही आवाहन बँकेने केले आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलिनीकरणास काही ठेवीदारांनी विरोद दर्शवल्याचे सांगितले जाते. या ठेवीदारांनी शासनाकडे तसेच रिझर्व्ह बँकेकडे म्हणणे मांडावे, असेही आवाहन बँकेने केले आहे.
चौकट
खोडसाळ अपप्रचार
“बँकेच्या प्रशासकांनी काही बँकांचे विलिनीकरणासाठी आलेले प्रस्ताव नाकारण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, कारण असे कोणतेही प्रस्तावच आलेले नाहीत. उलट अनेक बँकांकडे प्रशासकांनी समक्ष तसेच कागदोपत्री प्रस्ताव दिले व पाठपुरावादेखील केला जात आहे. काही व्यक्तींकडून केला जाणारा प्रचार पूर्णपणे खोडसाळ आणि ठेवीदारांच्या भावनांची क्रूर थट्टा करणारा आहे.”
-सी ए सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बँक