पुणे : महापालिकेतील शाळेच्या विद्यार्थ्यांना सुविधा देण्याचे अधिकार शिक्षण मंडळ सदस्यांना की प्रशासनाला, याविषयीचा गोंधळ सुरू आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन व शिक्षणप्रमुख यांनी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी अनेक सुविधांचे निर्णय प्रलंबित ठेवल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात आहे. शिक्षण मंडळाच्या कारभारावर ‘प्रशासकीय राज’ आल्याने सदस्य आंदोलन करण्याच्या पवित्र्यात आहेत. केंद्र शासनाच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले आहे. तसेच, शिक्षण मंडळातील सदस्यांचे अधिकार पुन्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्याचा निर्णय जून २०१३ ला घेण्यात आला होता. मात्र, तत्कालीन काँग्रेस आघाडीने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत अस्तित्वातील शिक्षण मंडळ सदस्यांना कालावधी पूर्ण होईपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार गेल्या वर्षी शिक्षण मंडळाचा कारभार सुरू होता. मात्र, गेल्या सहा महिन्यांपासून मंडळाच्या सदस्यांचे अधिकार महापालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त व शिक्षणप्रमुख यांनी परस्पर घेतले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी सहा महिन्यांत एकही सभा झालेली नाही. आजही १३० वर्ग खोल्या शिक्षकाविना आहेत. विद्यार्थ्यांना वह्या, चित्रकला साहित्य व शिष्यवृत्ती अद्याप देण्यात आलेली नाही. या सावळ्या गोंधळामुळे प्रशासनाकडून सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाच्या कायद्याचे उल्लंघन होत आहे, असा दावा मंडळाचे सदस्य शिरीष फडतरे यांनी केला आहे. त्याविषयी शिक्षणप्रमुख बबन दहिफळे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. (प्रतिनिधी)
पालिका विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात
By admin | Updated: November 17, 2014 04:54 IST