पिंपरी : कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) निवृत्तीपूर्वीच काढून घेतल्यास त्यावर प्राप्तिकर आकारला जाणार आहे. तसेच, वयाच्या ५८ वर्षांनंतरच हा निधी काढता येणार आहे. या बंधनामुळे नोकरदार आणि कामगार वर्गाला आपलीच रक्कम सरकारच्या इच्छेनुसार निवृत्तीनंतरच हाती मिळणार आहे. या अर्थसंकल्पातील अन्याय्य तरतुदीमुळे पगारदार मंडळींना गरजेच्या वेळी आपलीच रक्कम वापरता येणार नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. भविष्यातील मोठी बचत म्हणून पीएफ निधीकडे पाहिले जाते. नोकरदार किंवा कामगार आणि कंपनीचे मालक असा दोघांचा हिस्सा या निधीत सम प्रमाणात असतो. निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. निवृत्तीनंतरच ही रक्कम काढून घेता येईल, असे निर्बंध अर्थसंकल्पात घातले आहेत. नोकरी सोडल्यानंतर कामगारांस रक्कम काढून घेता येत होती. त्यामुळे त्याला या एक गठ्ठा रकमेतून आपला व्यवसाय किंवा मुलीचा विवाह करता येत होता. मात्र, आता ही रक्कम नोकरी सोडली, तरी हाती मिळणार नाही. वयाच्या ५८व्या वर्षांनंतरच तो हाती मिळणार आहे. तोपर्यंत त्याला प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. पीएफचा निधी पूर्वी खासगी उद्योगात गुंतवणूक करण्यास परवानगी नव्हती. आता त्यास मान्यता दिली गेली आहे. टप्प्याटप्प्याने या गुंतवणुकीचे खासगीकरण सरकारच्या माध्यमातून केले जात आहे. या माध्यमातून जमा झालेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी सरकार खासगी उद्योगांना पाठबळ देण्यासाठी वापरणार आहे. मात्र, कामगारांची रक्कम त्यांना स्वत: वापरता येणार आहे. त्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकारच या तरतुदीनुसार काढून घेतला आहे. (प्रतिनिधी)
भविष्यनिर्वाह निधीचे भविष्य धोक्यात
By admin | Updated: March 1, 2016 01:03 IST