महेश जगताप, सोमेश्वरनगरउसाच्या एफआरपीसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या १८५० कोटींबरोबर राज्य सरकारने दिलेल्या शब्दाप्रमाणे २ हजार कोटी रुपये दिले, तरच साखर कारखानदारी वाचणार आहे, अशी आग्रही भूमिका साखर कारखानदारांनी घेतली आहे. मात्र, केंद्राचे पैसे आम्हीच आणलेत, तर राज्याचे २ हजार कोटी मिळणार नसल्याची स्पष्ट भूमिका सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘लोकमत’कडे मांडली. तर, दुसरीकडे केंद्राच्या व राज्याच्या पॅकेजचे आम्हाला काही घेणे-देणे नाही. एफआरपी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर व्याजासह वर्ग करा, अशी भूमिका राजू शेट्टी यांनी घेतली आहे. यामुळे एफआरपीचा तिढा वाढण्याची चिन्हे आहेत. सन २०१४-१५ चा साखर हंगाम संपून दोन महिने होतील. मात्र, अजूनही ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा एफआरपीचा मुद्दा अडगळीत पडला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ऊस उत्पादकांसाठी २ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. मात्र, त्यावर काहीच निर्णय झाला नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने देशातील साखर कारखानदारीसाठी ६५०० कोटी रुपयांच्या घोषणेनंतर राज्य सरकारने केलेल्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या घोषणेचा मुद्दा अडगळीतच पडला. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या ६५०० कोटी रुपयांपैकी महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला १८५० कोटी रुपये येत आहेत. मात्र, या १८५० कोटींमधून उर्वरित ४०० ते ४५० रुपये एफआरपी अदा होऊच शकत नाही. यासाठी केंद्र सरकारचे १८५० कोटी व राज्य सरकारने २ हजार कोटी, असे ३८५० कोटी रुपये मदत मिळण्याची मागणी राज्यातील साखर कारखानदारांनी केली आहे. नुकतीच राज्यातील साखर कारखानदारांची गुप्त बैठक साखर संघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली साखर संकुलात पार पडली. या वेळी माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी वनमंत्री बबनराव पाचपुते, सोमेश्वरचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम जगताप, सहकारतज्ज्ञ चंदरराव तावरे, माळेगावचे अध्यक्ष रंजन तावरे, भुर्इंज कारखान्याचे अध्यक्ष मदनराव भोसले, देवदत्त निकम यांच्यासह राज्यातील अनेक कारखान्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. या वेळी साखर कारखानदारीबाबतीत अनेक विषयांवर चर्चा पार पडली. यामध्ये राज्यातील साखर कारखानदारीपुढे एफआरपीचे ४ हजार कोटींचे शॉर्ट मार्जीन असताना १८५० कोटी रुपयांत एफआरपी देणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या १८५० कोटी रुपयांत राज्य सरकारनेही पूर्वी जाहीर केलेले २ हजार कोटी रुपये द्यावेत, तरच एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. अन्यथा येणाऱ्या हंगामात अनेक कारखाने बंद ठेवावे लागतील. जर हे पैसे मिळाले नाहीत, तर अनेक कारखाने पुढील हंगामात चालू होणार नसल्याची भीती अनेक कारखानदारांनी व्यक्त केली. दरम्यान, आता एफआरपीचा मुद्दा आता पेटण्याची चिन्हे आहे. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. ऊसउत्पादाकांना व्याजासह एफआरपी देण्याची मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे. २२ जूनपासून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुणे येथे साखर आयुक्त कार्यालयापुढे आंदोलन करणार आहे. जोपर्यंत एफआरपीचे पैसे मिळणार नाहीत तोपर्यंत उठणार नसल्याची भूमिका खासदार शेट्टी यांनी घेतली आहे. राज्य शासन, साखर कारखानदार व शेतकरी संघटना यांच्या तिढ्यात मात्र ऊसउत्पादक शेतकरी भरडून निघाला आहे. एकीकडे ऊस शेतीचा वाढलेला खर्च व दुसरीकडे अजून न मिळालेली एफआरपी यामध्ये शेतकरी हतबल झाला आहे. एफआरपीचे १८५० कोटी रुपये आम्हीच केंद्र सरकारकडून आणले. त्यामुळे राज्य सरकार अजून २ हजार कोटी रुपये वेगळे देणार नाही. या कर्जाचे केंद्र सरकार एक वर्ष व्याज भरणार असून, उर्वरित ४ वर्ष राज्य सरकारला व्याज भरावे लागणार आहे. - चंद्रकांत पाटील सहकारमंत्री
पॅकेजचे आम्हाला काही घेणे-देणे नाही. व्याजासह एफआरपी खात्यावर भरावी. कारखानदार पैसे नसल्याचे नाटक करीत शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचे काम करीत आहेत. जर पूर्ण एफआरपी दिली नाही, तर राज्यव्यापी आंदोलन छेडणार आहे. - खासदार राजू शेट्टी नेते शेतकरी स्वाभिमानी संघटना
एफआरपी देण्यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांचे शॉर्ट मार्जीन आहे. त्यामुळे १८५० रुपयांत कसे भागणार? जर पैसे मिळाले नाहीत, तर ऊसतोड व वाहतूक यंत्रणेसाठी पैसेच उपलब्ध झाले नाही, तर येणाऱ्या हंगामात अनेक कारखाने बंद राहतील. - पुरुषोत्तम जगताप अध्यक्ष, सोमेश्वर कारखाना
कारखान्याच्या एमडींना भरमसाट पगार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळालेच पाहिजेत. राज्य सरकारकडून अनुदानाची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. कर्जाच्या पॅकेजचे व्याज शासन भरणार आहे. एफआरपीचे पैसे १५ टकके व्याजासह द्यावेत. - पृथ्वीराज जाचक माजी अध्यक्ष, साखर संघ