लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांना साह्य करणाऱ्या चार योजना जाहीर केल्या आहेत. राज्याचे सहा विभाग करून त्यांच्या कार्यक्षेत्रात या योजना लागू केल्या आहेत. केंद्र सरकारनेही यात राज्याला साह्य केले असून परराज्यात माल पोहचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना रेल्वे डबे उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याच्या दरात ५० टक्के अनुदानही जाहीर केले आहे.
शेतमाल उत्पादनानुसार राज्याचे सहा विभाग करण्यात आले आहे. यानुसार पिकांचा दर्जा आणि उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाईल. यासाठी राज्य सरकारने एक आराखडा तयार केला असून त्यात या चार योजना जाहीर करून त्याची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. शेतमाल पिकवण्यापासून बाजारपेठेत विक्री करेपर्यंत शेतकऱ्याला साह्य करण्यात येणार आहे.
बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट शेती योजनेत शेतमालाची नोंद करायची आहे. त्यानंतर शेतमाल दर्जा वाढीच्या उपाययोजना, तो कोणत्या बाजारपेठेत कोणत्या दराने कधी विकला जाईल याची माहिती शेतकऱ्याला दिली जाईल. ‘वन डिस्ट्रीक्ट’ मध्ये जिल्ह्यातील शेतीचा अभ्यास करून तिथे कोणता माल जास्त चांगला पिकू शकतो याचा अभ्यास करुन ‘विकेल ते पिकेल’ या सूत्रानुसान उत्पादनाबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. ‘किसान रेल’मध्ये सोलापूर, नाशिक व विदर्भातून परराज्यात शेतमाल वाहतुकीसाठी रेल्वे उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या वाहतुकीसाठी शेतकऱ्याला दरात ५० टक्के अनुदानही दिले जाणार आहे.
“शेतमालाच्या दर्जात वाढ व्हावी, निर्यातीचे निकष स्थानिक बाजारपेठेतही पाळले जावेत असा सरकारचा उद्देश आहे. केंद्र व राज्याचे कृषी खाते आणि संबंधित विविध विभागांनी यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न चालू केले आहेत. त्यामुळे शेतीला राज्यात चांगली गती मिळत आहे,” असे राज्याच्या निर्यात कक्षाचे सल्लागार गोविंद हांडे यांनी सांगितले.