लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : युनायटेड हॉस्पिटॅलिटी असोसिएशन या शहरातील हॉटेल व्यावसायिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. आम्ही आत्ता चारच जण असू, पण आम्ही मांडत असलेली व्यथा हजारोंची आहे असे त्यांनी सांगितले.
संघटनेचे उपाध्यक्ष अजिंक्य शिंदे, सचिव दर्शन रावेल तसेच अन्य काही पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आंदोलनासाठी म्हणून दिलेल्या पर्यायी जागेत चौघांनी काही वेळ एक निषेध फलक फडकावला. त्यानंतर ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. जिल्हाधिकारी नाहीत म्हटल्यावर त्यांनी तिथे इनवर्डमध्ये निवेदन ठेवले व परत निघाले.
हीच उपेक्षा सरकार संपूर्ण हॉटेल व्यवसायाची करत आहे असे शिंदे यांनी सांगितले. मागील वर्षात सलग ९ महिने व्यवसाय पूर्ण बंद होता. तरीही सरकारने पूर्ण कर घेतला. महापालिकेने सगळी पाणीपट्टी घेतली. वीज वितरण कंपनीने विजेचे पूर्ण बिल दिले. मिळकत करही पूर्ण भरावा लागला. या सगळ्याचे दर व्यावसायिक दरानेच लावले आणि व्यवसाय मात्र करू दिला जात नाही, हा काय प्रकार आहे ते सरकारने एकदा स्पष्ट करावे असे शिंदे म्हणाले.
शहरात किमान १० हजार हॉटेल्स, रेस्टॉरंट आहेत. त्यात मिळून लाखभर कर्मचारी असतील. मालकांची संख्या १० हजारपर्यंत आहे. या सर्वांनी त्यांचा व्यवसायच बंद झाल्यावर किंवा सरकारने सतराशेसाठ अनावश्यक निर्बंध लादल्यावर करायचे तरी काय, कसा प्रश्न शिंदे यांनी केला. दर १५ दिवसांनी कर्मचाऱ्यांनी स्वॅब टेस्ट करावी हा असाच प्रकार आहे, अशी टेस्ट केल्यावर त्याला कोरोना होणार नाही किंवा त्याला कोणाकडून लागण होणारच नाही याची खात्री सरकार देणार आहे का, असे ते म्हणाले.
आम्हाला सकाळी ११ ते रात्री ११ व्यवसाय करू द्यावा, मागील वर्षीचे व यावर्षीचेही सर्व कर एकतर माफ करावेत किंवा मग साध्या दराने घ्यावेत, वीज बिलातही सवलत द्यावी अशी मागणी करणारे निवेदन आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. नियम मोडायचे नाहीत, म्हणून कायद्याचे पालन करत आंदोलन केले, चारच जण उपस्थित राहिलो, हॉटेल सुरू असतानाही आम्ही आरोग्यविषयक सर्व नियमांचे असेच पालन करू अशी खात्री यातून दिल्याचे रावल शिंदे म्हणाले.