पुणे: ॲट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नाही. मात्र, या प्रकरणात महसूल अधिकाऱ्यांसमोर सिव्हील प्रकरण प्रलंबित असल्याने तक्रार दाखल केली आहे. याविषयीचा तपास पूर्ण झाला आहे. मात्र, तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणीही साक्षीदार नाहीत. प्रथमदर्शनी ॲट्रॉसिटी लागू होत नसल्याचा निष्कर्ष काढत चार शेतकऱ्यांना सत्र न्यायाधीश एस. व्ही. सहारे यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
बबन शंकर खटाटे (वय ८२), त्यांचा मुलगा पोपट (वय ४७), भाऊसाहेब निवृत्ती खटाटे (वय ४०) आणि गजानन अंकुश जाधव (वय ५३, सर्वजण, रा. झेंडेवाडी, ता. पुरंदर) अशी अटकपूर्व जामीन मंजूर केलेल्यांची नावे आहेत. या चौघांनी ॲड. रोहन विनायक करकंडे आणि ॲड. समीर ज्ञानदेव काळे यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या चौघांविरोधात सासवड पोलीस स्थानक येथे गुन्हा दाखल आहे. हे सर्वजण शेतकरी असून, त्यांचा या गुन्ह्याशी कोणताही संबंध नाही. त्यांनी जातीवाचक शिवीगाळ केलेली नाही. त्यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्यात आले आहे. शेताच्या बांध रस्त्यासंदर्भात अनेक वर्षांपासून आरोपी व फिर्यादी यांच्यामध्ये वाद सुरु आहे. याबाबतचे प्रकरण पुरंदर तहसीलदारांसमोर प्रलंबित आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी ॲड. रोहन विनायक करकंडे आणि ॲड. समीर ज्ञानदेव काळे यांनी केली.