‘एफआरपी’चे सूत्र आता ८०-२० निश्चित

साखर कारखान्यांनी एफआरपी एकाच हप्त्यात देण्याची भूमिका राज्य शासनाने बदलली आहे. आता ८०-२०चे सूत्र लागू करून तोडगा काढला आहे. कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात आक्रमक

बारामती : साखर कारखान्यांनी एफआरपी एकाच हप्त्यात देण्याची भूमिका राज्य शासनाने बदलली आहे. आता ८०-२०चे सूत्र लागू करून तोडगा काढला आहे. कॉँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात आक्रमक भूमिका घेतलेल्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी कृती समितीच्या स्थानिक नेत्यांना हा निर्णय पसंत पडलेला नाही. साखरेच्या दरावरच ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्याची भूमिका कारखानदारांची आहे. त्यामुळे त्यांनी अद्याप ‘वेट अँड वॉच’ अशी सावध भूमिका घेतली आहे.मागील तीन हंगामांची एफआरपीची पूर्ण रक्कम अनेक कारखान्यांनी दिलेली नाही. त्याचबरोबर या हंगामातील हप्त्याच्या बाबतीत जाहीर केलेला दर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पसंत पडलेला नाही. साखर कारखान्यांनी जाहीर केलेला १,५०० रुपयांचा पहिल्या हप्त्याबाबत नाराजीचा सूर आहे. त्यातच एफआरपीच्या रक्कमेसाठी ८०-२० असे सूत्र आहे. माळेगाव कारखान्याचे अध्यक्ष रंजन तावरे म्हणाले, साखर कारखानदारी मोठ्या अडचणीतून वाटचाल करीत आहे. अडचणींमुळे साखर कारखानदारी आर्थिक संकटात सापडली आहे. शेतकरी संघटनांची वर्षभरातील भूमिका मवाळ आहे. एफआरपीसाठी आंदोलने केली; परंतु त्यासाठी तीव्र भूमिका घेतली नाही.