‘सेझचा’ पेच महिनाभरात सोडवा

सेझमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना म्हणजेच केडीएल कंपनीच्या भागधारकांना परताव्याच्या १५ टक्के विकसित जमिनी द्याव्यात किंवा आजच्या दराने मोबदला द्यावा

राजगुरुनगर : सेझमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना म्हणजेच केडीएल कंपनीच्या भागधारकांना परताव्याच्या १५ टक्के विकसित जमिनी द्याव्यात किंवा आजच्या दराने मोबदला द्यावा आणि महिनाभरात प्रश्न मार्गी लावावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केडीएल आणि केईआयपीएल या कंपन्यांना दिले. खेड तालुक्यातील सेझच्या प्रस्तावित दुसऱ्या टप्प्यासाठी १३ गावांच्या जमिनींवर टाकलेले प्रस्तावित भूसंपादनासाठीचे शिक्के काढण्यात येतील, असेही आश्वासन त्यांनी पुन्हा दिले आहे; अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी दिली. आज मुंबई येथे खेड सेझप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या वेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत, योगेश पांडे, बापू करंडे यांनी बाजू मांडली. त्यांनी केडीएल व केआयईपीएल कंपनी यांच्या ताब्यात असलेल्या १५ टक्के जमिनी करारानुसार ताबडतोब परत करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना करारानुसार जमिनी परत मिळायला पाहिजे किंवा बाजारदराने योग्य मोबदला दिला गेला पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. परताव्यानुसार जमिनी परत करण्यासंबंधी एमआयडीसीचे राज्याचे मुख्याधिकारी भूषण गगरानी यांना केआयईपीएलची भूमिका जाणून घेण्यासंबधी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांची १८३ हेक्टर जमीन अविकसित परत देणे आणि विकसनासाठी कपात केलेली २५% रक्कम सव्याज परत करणे, असाही प्रस्ताव आज मांडण्यात आला. आज तोडगा अपेक्षित होता; पण महिनाभरात तो काढावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सुचविले. पण केडीएल कंपनी गुंडाळणार असल्याचे संकेत मात्र आज मिळाले. आजच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री गिरीश बापट, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, केडीएल व केईआयपीएलचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सदर बैठकीकरिता शेतकरी काशिनाथ दौंडकर, बाळासाहेब माशेरे, विष्णू दौंडकर, राजाराम गोरडे, मारुती गोरडे, मारुती सुक्रे, धोंडीबा साकोरे, नाना लोखंडे, काशीनाथ हजारे आदी सेझबाधित शेतकरी उपस्थित होते.(वार्ताहर)आजच्या बैठकीत दुसरा निर्णय १३ गावांचे सातबारा कोरा करण्यासंबंधीचा झाला. 'संपादनासाठी प्रस्तावित' या नोंदी रद्द करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी १० एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही झाली नाही. आजही त्यांनी हे शिक्के काढण्यात येतील असे आश्वासन पुन्हा दिले. म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आपले ८ नोव्हेंबर रोजी पुकारलेले प्रस्तावित आंदोलन मागे घेतले.