पुणे : अग्निशमन दलाकडून इमारतींच्या बांधकामासाठी दिले जाणारे ना हरकत प्रमाणपत्र, इमारतींची तपासणी करणे, नो ड्युज आदी अधिकार फायर अॅक्टनुसार केवळ ‘डिप्लोमा इन फायर इंजिनिअरिंग’ हा कोर्स केलेल्या अधिकाऱ्यांनाच आहे. महापालिकेतील अग्निशमन केंद्रप्रमुखांचा हा कोर्स झालेला नसल्याने त्यांना इमारतींची तपासणी तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही, असा अभिप्राय मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी आयुक्तांना दिला आहे. इमारतींची माहितीच नसेल आगीच्या दुर्घटनेवर नियंत्रण कसे मिळवायचे, असा प्रश्न केंद्रप्रमुखांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.शहरातील ३६ मीटर उंचीपर्यंतच्या इमारतींना ना हरकत परवाना देण्याचे अधिकार केंद्रप्रमुखांकडे वर्ग करण्यात यावेत, अशी सूचना एक महिन्यापूर्वी अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केली होती. आयुक्तांपुढे याबाबतचा प्रस्ताव मांडून त्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य अग्निशमन प्रमुखांनी फायर अॅक्टनुसार केंद्रप्रमुखांना असे अधिकार देता येत नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे.याबाबत प्रशांत रणपिसे यांनी सांगितले, ‘फायर अॅक्टनुसार ज्या अधिकाऱ्यांचा डिओचा कोर्स झाला आहे, त्यांनाच इमारत तपासणीचे तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार देता येऊ शकणार आहेत. डिओच्या कोर्समध्ये त्याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याने त्यांनाच हा अधिकार देण्यात यावा, असे फायर अॅक्टमध्ये नमूद केले आहे, त्याबाबतचा अभिप्राय आयुक्तांना देण्यात आला आहे.’अग्निशमन दलाकडून शहरातील इमारतींना १९९० पासून ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. आतापर्यंत २५ हजारपेक्षा जास्त इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले आहेत. १५ मीटरखालील इमारतींना ना हरकत प्रमाणपत्र देणे, त्यांची तपासणी करण्याचे काम गेल्या ८ वर्षांपासून केंद्रप्रमुखांकडून केले जात आहे.केंद्रप्रमुखांना अधिकार दिल्यामुळे बांधकामांना तातडीने परवाने मिळू शकतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. याबाबतचा अंतिम निर्णय आता आयुक्तांकडून घेतला जाणार आहे.
इमारत तपासणीचा अधिकार अग्निशमन केंद्रप्रमुखांना नाही
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 29, 2016 01:23 IST