आगप्रतिबंधक सुविधा कागदावरच

महापालिकेने शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्यासाठी काढलेली निविदा वर्ष होत आले तरी अद्याप कागदावरच आहे.

पुणे : महापालिकेने शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये आगप्रतिबंधक यंत्रणा बसविण्यासाठी काढलेली निविदा वर्ष होत आले तरी अद्याप कागदावरच आहे. कोल्हापूर येथे एका शाळेला नुकत्याच लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिका प्रशासनाची ही बेपर्वा वृत्ती दिसत आहे. लाखभर विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता त्यामुळे धोक्यात आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक शाळेत आग प्रतिबंधक उपकरणे असणे काही वर्षांपूर्वी बंधनकारक केले आहे. त्याचाच आधार घेत सुमारे ३ वर्षांपूर्वी महापालिकेने शिक्षण मंडळाच्या शाळांसाठी आगप्रतिबंधक उपकरणे खरेदी करण्याची निविदा काढली. आग विझवताना वापरण्याचे सिलिंडर त्यात खरेदी केले गेले. काही शाळांमधील शिक्षक व काही विद्यार्थ्यांना पालिकेच्या अग्निशामक विभागाच्या वतीने ही उपकरणे कशी वापरायची याचे प्रशिक्षणही दिले गेले. विशिष्ट मुदतीत ही सिलिंडर्स वापरली गेली नाहीत तर निकामी होतात. त्यामुळेच दरवेळी असा खर्च करण्याऐवजी पाण्याची टाकी, बुस्टर पंप, मोठा पाईप, त्याला नोझल अशी हायड्र्ंट यंत्रणा (आग लागलीच तर त्यावर या यंत्रणेचा वापर करून लगेचच पाण्याचा मारा करता येतो.) प्रत्येक शाळेत बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अंदाजपत्रकात २ कोटी ३ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली. महापालिका शिक्षण मंडळाने त्यातील ६६ लाख रुपये द्यायचे असेही ठरले. ते वर्गीकरण व्हायच्या आतच निविदा काढण्यात आली. या निविदेला काही कंपन्यांचा प्रतिसादही मिळाला. नियमाप्रमाणे त्यातील कमी किंमत दर्शविलेल्या कंपनीला हे काम देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र या प्रक्रियेला आता वर्ष होत आले तरीही पुढे काहीच झालेले नाही. सुरुवीताला १२० इमारतींमध्ये ही यंत्रणा बसविण्यात येणार होती. दरम्यान, पालिकेच्या शाळांमध्ये बसविलेले आगप्रतिबंधक सिलिंडर्स त्यांची मुदत संपल्यामुळे काही ठिकाणी निकामे झाले आहेत. अनेक शाळांमध्ये असे सिलिंडर्स ठेवण्यासाठी जागाही नव्हती. त्यामुळे अशा शाळांनी ते ठेवलेच नाहीत. ज्यांनी ते ठेवले त्यांनी नंतर कधी त्याकडे पाहिलेच नाही. त्यामुळे त्यांची मुदत संपून गेली तरीही ते जागेवरच आहेत. सिलिंडर्स बदलावेत असे कोणालाही वाटले नाही. ज्या विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी प्रशिक्षण घेतले ते आता शाळेतही नाहीत.