शासकीय कार्यालयात आर्थिक शोषण नित्याचे

तालुक्यातील शासकीय कार्यालये सर्वसामान्यांसाठी ‘शोषण कार्यालये’ बनू लागल्याचे वास्तव आहे. मजबुरीमुळे ग्राहक याला बळी पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

प्रवीण गायकवाड, शिरूरतालुक्यातील शासकीय कार्यालये सर्वसामान्यांसाठी ‘शोषण कार्यालये’ बनू लागल्याचे वास्तव आहे. मजबुरीमुळे ग्राहक याला बळी पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.१०वी-बारावीचे निकाल लागले, की वय, अधिवास, नॉन-क्रिमीलेयर तसेच जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांना तलाठी कार्यालयाची पायरी चढावी लागते. या कार्यालयाचा हा जणू व्यवसायाचा सीझन असल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांकडून या दाखल्यांसाठी पैसे उकळले जातात. येथील तलाठी कार्यालयात हा प्रकार आढळून आला. प्रवेशासाठी हे दाखले आवश्यक असतात. प्रवेशास उशीर होऊ नये म्हणून तत्काळ दाखले मिळावेत, यासाठी विद्यार्थी आग्रही असतात. याचाच गैरफायदा तलाठी कार्यालयात घेतला जात आहे. दाखल्यांसाठी जे काही प्रतिज्ञापत्र लागते, ते साध्या कागदावर केले तरी चालते. ग्रामीण भागातील लोकांना हे माहीत नसल्याने बऱ्याचदा ते स्टॅम्प-व्हेंडरकडे ते जातात. तिथेही त्यांची लूट होते. नकाशा नकला घेण्यासाठी गेलेल्या प्रत्येक व्यक्तीकडे सैनिक निधी म्हणून जादा पैशांची मागणी केली जाते. सैनिक निधी हा ऐच्छिक असावा; मात्र या कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी १०० ते ३०० रुपयांची मागणी करतो. निधी नाही दिला, तर काम करीत नाही. चलन भिरकावून देतो. आज मनसेचे शहराध्यक्ष संदीप कडेकर नकाशा (जागेचा) काढण्यासाठी या कार्यालयात गेले असता, त्यांच्याकडे १०० रुपयांची मागणी करण्यात आली. सैनिक निधी एवढा आणि जबरदस्ती का, असा प्रश्न कडेकर यांनी विचारला. यावर कर्मचाऱ्याने कडेकर यांच्याशी हुज्जत घातली. मनसे पदाधिकारी असल्याचे कळाल्यावर कर्मचारी जागेवर आला.भूमी-अभिलेख कार्यालयाला नेमके कोणाचे अभय आहे, हेच कळत नाही. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संगनमत असल्याने कारवाई कोणी कोणावर करायची, हा प्रश्न आहे. पंयाचत समितीमध्ये जिल्हा परिषद तसेच राज्य शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना असतात. यात अनेक योजनांमध्ये सबसिडी असते. या योजनांच्या लाभार्थ्यांना टेबलावर वजन ठेवल्याशिवाय योजनांचा लाभ घेता येत नाही. तीन ते चार वर्षांपूर्वी मोफत सौरकंदील वाटप योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून प्रत्येकी १०० रुपये घेण्यात आले होते. ‘लोकमत’नेच ही बाब उघड केली होती. कृषी विभागात लाभार्थ्यांकडून घेतल्या जाणाऱ्या रकमेविषयीदेखील ‘लोकमत’ने आवाज उठविला होता. या गोष्टींना आळा बसला; मात्र हे प्रकार पूर्ण बंद होताना दिसत नाहीत. ज्या काही या योजना असतात, त्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी असतात. अशा घटकांकडूनही पैसे उकळणे म्हणजे दिव्यच प्रकार म्हणावा लागेल. सर्वसामान्य जनतेच्या भल्यासाठी स्थापन झालेली शासकीय कार्यालये ही सर्वसामान्यांची लूट करणारी कार्यालये बनू लागली असून, प्रशासकीय व्यवस्था जोपर्यंत कडक होत नाही, तोपर्यंत हे प्रकार कोणीच थांबवू शकणार नाही एवढे मात्र नक्की.