सरकारी निधी पळविणा-यांवर गुन्हे दाखल करणार

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार समाजकल्याण विभागाचा निधी इतर विभागांकडे वळविता येत नाही.

पुणे : राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार समाजकल्याण विभागाचा निधी इतर विभागांकडे वळविता येत नाही. मात्र, मागील काही वर्षांत समाजकल्याणचा निधी मोठ्या प्रमाणात इतर कामांकडे वर्ग केला. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा २३00 कोटींचा निधी अन्यत्र वळविण्यात आला. या प्रकाराची सखोल चौकशी केली जाणार असून, संबंधित दोषींवर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टअंतर्गत गुन्हे दाखल केले जातील, असे सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.राज्यमंत्रिपदी निवड झाल्यानंतर कांबळे यांनी ‘लोकमत’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. या वेळी संपादक विजय बाविस्कर यांनी त्यांचे स्वागत केले. भाजपचे शहर सरचिटणीस रमेश काळे, डॉ. शिवाजी सरोदे, रवींद्र पाटील, रवींद्र धुमाळ, गणेश डांगे, संतोष इंदुरकर आदी या वेळी उपस्थित होते. पुढील काळात सामाजिक न्याय विभागाचा चेहरामोहरा बदलण्याचा विश्वास व्यक्त करून कांबळे यांनी यापूर्वी झालेले चुकीचे निर्णय रद्द करणार असल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, की यापूर्वी युतीच्या काळातही या विभागात कामाचा अनुभव आहे. मात्र, त्या वेळची परिस्थिती व सद्यस्थितीत खूप फरक आहे. मधल्या काळात काही चुकीचे निर्णय झाले आहेत, त्याचा अभ्यास करून त्यात बदल करण्याची भूमिका घेणार आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीचा निधी इतरत्र वळविल्याबद्दल कांबळे यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारे निधी इतरत्र वळविल्याबद्दल संबंधितांवर आणि शिष्यवृत्तीचा पैसा इतर कामांसाठी वापरणाऱ्या महाविद्यालयांवरही गुन्हे दाखल केले जातील. शिष्यवृत्तीचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांना दोन टप्प्यांतच मिळावेत यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे कांबळे यांनी स्पष्ट केले. दलालांना हद्दपार करणार...जिल्हा परिषदेमार्फत होणारी समाजकल्याण विभागाची कामे यापुढे थेट सामाजिक न्याय विभागच हाती घेणार आहे. या कामांमधील जिल्हा परिषदांची दलाली बंद केली जाईल. निधी असूनही कामे झालेली दिसत नाहीत. सामाजिक न्याय विभागाची यंत्रणा गावपातळीपर्यंत पोचविण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाणार आहे. विशेष घटक योजनेंतर्गत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी विविध महामंडळांकडून दिली जाणारी कर्जे यापुढे दिली जाणार नाहीत. त्याऐवजी संबंधित लाभार्थ्यांना गरजेनुसार थेट व्यवसाय उभा करून दिला जाईल. तसेच त्यांना व्यवसायाचे प्रशिक्षणही देण्यात येईल. बँकांमध्ये महामंडळाची पत राहिली नाही. ही पत मिळवून देऊ, असा विश्वास कांबळे यांनी व्यक्त केला. राज्यातील काही कायदे फार पूर्वीचे आहेत. केवळ कायद्यातील तरतुदींमुळे विकासाला अडथळे निर्माण होत असतील तर ते बदलले जातील. यांसह सामाजिक न्याय विभागात पुढील सहा महिन्यांत बदलाचा प्रयत्न सुरू केला जाईल. विभागाच्या सद्यस्थितीबाबत चांगल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर निर्णय घेणार आहे.