बेकायदा होर्डिगवर गुन्हे दाखल करणार

शहर विद्रूपीकरणास कारणीभूत ठरणारे अवैध फलक हटविण्याची जबाबदारी महापालिकेची असून, उच्च न्यायालयाने महापालिकांना कडक शब्दात सुनावले आहे. त्यामुळे महापालिकने अनधिकृत जाहिरात फलक हटविण्यास प्राधान्य दिले असून प्रभाग अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, अतिक्रमण निरीक्षक, आरोग्य निरीक्षक, परवाना विभागाचे निरीक्षक यांच्यावर त्या त्या भागात अनधिकृत फलक दिसणार नाहित याची दक्षता घेण्याचे आदेश दिले आहे. दर चार महिन्यांनी कारवाईचा आढावा न्यायालयास सादर करणो बंधनकारक केले असल्याने महापालिकेने फलक हटविण्याची मोहीम सुरू ठवेली आहे, असे सांगत होते महापालिकेच्या परवाना विभागाचे सहायक आयुक्त सतीश कुलकर्णी.

अनधिकृत फलकांवरील कारवाईसंदर्भात धोरण काय आहे? 

स्वत:च्या खासगी जागेत अथवा सार्वजनिक जागेत जाहिरात फलक लावायचे असले तरी महापालिकेची परवानगी घेणो बंधनकारक असते. विशिष्ट शुल्क आकारून विविष्ट कालावधीसाठी महापालिका फलक लावण्यास परवानगी देते. वर्दळीच्या , रहदारीस अडथळा ठरणा:या आणि अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींवर असे फलक लावण्यास परवानगी दिली जात नाही. स्वत:च्या मालकीच्या जागेत फलक लावण्यास महापालिकेचवी परगवानी घेण्याची गरज नाही. असा नागरिकांचा गैरसमज असतो. परंतू जागा कोणतीही असो, सार्वजनिक ठिकाणाहून दृष्टीपथास येईल, अशा ठिकाणी जाहिरात फलक लावायचा असल्यास महापालिकेची परवानगी घेणो आवश्यक असते. अन्यथा अवैध फलक म्हणुन कारवाई केली जाते. फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचीसुद्धा तरतूद आहे.

अवैध फलकांबाबत न्यायालयाचे नेमके काय आदेश आहेत?

सातारा येथील सुसुराज्य संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत अशा प्रकारच्या अवैध जाहिरात फलकांवर कारवाई करण्याची कारवाई महापालिकेने कशी करावी, त्यासाठी यंत्रणा कशी असावी, त्याबद्दल महापालिकांना सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा 1995 या कायद्याने असे अवैध फलक लावणा:यांविरूद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करता येतात. महापालिकेने जाहिरात फलकांवरील कारवाईसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यन्वीत करावी. असे आदेश असल्याने या विभागासाठी उपायुक्त दर्जाच्या स्वतंत्र अधिका:याची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रभाग स्तरावर प्रभाग अधिका:यांना कारवाईचे अधिकार दिले असून दिनांकासह फलकाचे छायाचित्र घेण्यासाठी निरिक्षकांना डिजिटल कॅमेरे दिले जाणार आहेत. पंचनामा, फिर्याद कशी दाखल करावी, याची नियमावली दिली आहे. नागरिकांच्या सहभागासाठी वॉर्डस्तरावर  नागरिकांच्या समिती स्थापन कराव्यात. 

कारवाईची मोहिम पालिकेतर्फे वेळोवेळी राबवली जाते.

नागरिकांना तक्रारी नोंदविण्यासाठी टोलफ्री सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. अशा मार्गदर्शक सूचना न्यायालयाने केल्या असून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. 

किती फलकांवर कारवाई? 

सहा प्रभागांमध्ये महापालिकेने 6898 अवैध जाहिरात फलकांवर कारवाई केली आहे. अ क्षेत्रिय कार्यालय क्षेत्रत  पोस्टर, बॅनर मिळून 2क्62,ब क्षेत्रिय कार्यालय क्षेत्रत 1995, क मध्ये 782,ड मध्ये 768,इ मध्ये 977,फ मध्ये 414 अशा मिळून एकुण 6898 अवैध फलकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये होर्डिगची संखया 4,पोस्टरची संखया 4729,बॅनरची 874 आणि इतर 1291 अशा विविध प्रकारचे फलक हटविण्यात आले आहेत. दर चार महिन्यांनी न्यायालयाला कारवाईचा आढावा द्यावा लागत असल्याने 3क् सप्टेंबर 2क्14 ला महापालिकेने ही माहिती तसेच पहिले शपथपत्र दिले आहे.