विवेक भुसे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : खुल्या कारागृहातील बंद्यांना शेतीचे काम दिले जाते. त्यासाठी त्यांना दररोज कुशल कामगारांचे वेतनही दिले जाते. ब्रिटीश काळापासून सुरु असलेली ही पद्धत आताच्या काळात सुसंगत नसल्याने आता खुल्या कारागृहातील शेती विभाग बंद करणार आहे. त्याचबरोबर कारागृहातील दशकानुदशके तेच ते उद्योगातून निर्मिती केली जात आहे. त्यात आता बदल करणार आहे. त्यासाठी उपमहानिरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे.
कारागृहातील उद्योग तसेच विविध बाबींत करण्यात येणाऱ्या सुधारणाविषयी कारागृह अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आणि कारागृह महानिरीक्षक सुनिल रामानंद यांनी लोकमत ला माहिती दिली.
कारागृहात शिक्षा झालेल्या बंदी तसेच चांगली वागणूक असणार्या बंदींना खुल्या कारागृहात पाठविले जाते. तेथे प्रामुख्याने त्यांच्याकडून शेतीची कामे करुन घेतली जातात. राज्यातील विविध कारागृहाकडे मोठी शेत जमीन आहे. त्यात गहू, ज्वारीपासून वेगवेगळी पिके घेतली जातात. ब्रिटीश काळापासून ही पद्धत आहे. या बंद्यांना कुशल कारागीर असे समजून वेतन दिले जाते. त्यासाठी होणारा खर्च लक्षात घेता त्यातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे कारागृहातील शेती विभाग बंद करावा, असा प्रस्ताव कारागृह प्रशासनाकडून राज्य शासनाला पाठविण्यात येत आहे. त्याऐवजी खुल्या कारागृहातील बंद्यांना कारागृहाजवळच खासगी उद्योगात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव आहे.
पुणे, ठाणे, नागपूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक रोड या कारागृहात ही योजना राबविणार आहे. खुल्या कारागृहातील या बंद्यांना सकाळी रोजगारासाठी सोडले जाईल. त्यांनी जवळच्या दुकानात, उद्योगात दिवसभर काम करावे व सायंकाळी पुन्हा बराकीत परत यावे, अशी ही योजना आहे. शासनाकडून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी करणार असल्याचे रामानंद यांनी सांगितले.
कारागृहात सध्या अनेक पारंपारीक उद्योग चालविले जातात. त्यात त्या प्रामुख्याने टेक्सट्राईल इंडस्ट्रीवर भर दिला जातो. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून हातमागाद्वारे येथे कापडाचे उत्पादन घेतले जाते. गेल्या ७० वर्षात त्यात फारसा बदल केला नाही. सध्याच्या बाजारपेठेला अनुसरुन उद्योगाची उभारणी करण्याचा विचार सुरु झाला आहे. त्यासाठी कोणते उद्योग कालबाह्य झाले आहेत. कोणते नवीन उद्योग सुरु करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी कारागृह उपमहानिरीक्षक योगेश देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार आवश्यक ते बदल करणार आहे.
१४०० कैद्यांची क्षमता वाढीचा प्रस्ताव
राज्यातील कारागृहातील कैद्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी सध्या ठेवले जात आहे. त्यामुळे कोरोना सारख्या संसर्गात संपूर्ण कारागृहात त्याची लागण होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे राज्यातील कारागृहाची क्षमता १४०० कैद्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. याबाबत मुंबईत नुकतीच बैठक झाली आहे. नवीन कारागृह स्थापनेसाठी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना जमीन शोधण्याचे आदेश राज्य शासनाकडून दिल्याचे सुनील रामानंद यांनी सांगितले.