शेतकऱ्यांनो वीजबिल भरू नका शेतकरी संघटनेचे आवाहन

निवेदनात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालय व खंडपीठाच्या निर्णयाला अधिन राहून तत्कालिन वीजमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी १ ऑक्टोबर २०१८ रोजी महावितरणला पुढील आदेश येईपर्यंत शेतीपंपाचे वीज कनेक्शन तोडू नयेत असा आदेश दिला होता. तो आदेश अद्याप संपुष्टात आला नाही. सध्या महाविकास आघाडीतील मंत्री, आमदार शेतकऱ्यांनी वीज भरण्यासाठी आवाहन करत आहेत. मात्र मागील सहा वर्षांपासून ज्यादा वीजबिले आकारूनसुद्धा वीज बिल भरा, असे सांगण्यात काही तथ्य नाही. शेतकऱ्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता वीज पुरवठा खंडित करता येत नाही. वीज कायदा कलम २००३ नुसार थकबाकीदार ग्राहकाचा वीज पुरवठा खंडित करायचा असेल तर १५ दिवस आधी त्याला नोटीस देणे बंधनकारक आहे. हा निर्णय शेतकरी संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मिळवला आहे. मात्र शेतकऱ्यांना भीती दाखवून विद्युत रोहित्र बंद करण्याचा अधिकार वीज मंडळास नाही. पुरवठा खंडित झाल्यापासून ४८ तासांत सुरू करणे आवश्यक आहे त्यास विलंब झाल्यात प्रतितास दंडाची देखील तरतूद आहे, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.