पुणे : फॅमिली कोर्टात काम करणाऱ्या 50 ज्युनिअर वकिलांना मदतीचा हात देण्यासाठी द फॅमिली कोर्ट असोसिएशनने पुढाकार घेतला आहे. यात असोसिएशनच्या वतीने दोन महिने पुरेल एवढे अन्नधान्य आणि किराणा देण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्ष वैशाली चांदणे यांनी दिली. यापूर्वी त्यांनी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर वकिलाला दरमहा सात हजार रुपये मदत देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभर लॉकडाऊन करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर संपूर्ण देशातील न्यायालये सध्या बंद आहेत. यात पाच वर्षांपेक्षा कमी प्रॅक्टीस असलेल्या ज्युनिअर वकिलांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मूळातच सुरूवातील त्यांना काम कमी असते. सिनिअर वकिलांकडून त्यांना मदत मिळत असते. मात्र, सध्या न्यायालये बंद असल्यामुळे त्यांना गुजराण करणे अवघड बनले आहे. राज्यातील वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या बार कौन्सील ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या वतीने वकिलांना तीन महिने स्टायपेंड देण्याची मागणी केली आहे. पुणे बार असोसिएशनकडूनही मदत करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कौटुंबिक न्यायालय येथे प्रॅक्टीस करणाऱ्या ज्युनिअर वकिलांना दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनकडून मदत देण्यात येणार आहे. याविषयी अध्यक्ष ऍड. वैशाली चांदणे म्हणाल्या, कौटुंबिक न्यायालयातील सुमारे 50 जणांना ही मदत करण्यात येणार असून, त्यापैकी 25 जणांशी संपर्क झाला आहे. ते 6 एप्रिल रोजी कौटुंबिक न्यायालयात येणार असून, त्यावेळी त्यांना मदत देण्यात येणार आहे. जे त्या दिवशी येऊ शकणार नाहीत, त्यांनी 10 एप्रिल रोजी यावे. जे येऊच शकत नाहीत, त्यांना कशा प्रकारे मदत करता येईल, याचाही निर्णय लवकर घेण्यात येणार आहे. या आपतकालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने वकिलांसाठी 15 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतुद करावी, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.