राज्यात ९० लाख हेक्टर पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे क्षेत्र ९० लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा सुधारित अंदाज कृषी विभागातील सूत्रांनी वर्तविला आहे.

पुणे : अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पिकांचे क्षेत्र ९० लाख हेक्टरपर्यंत वाढण्याचा सुधारित अंदाज कृषी विभागातील सूत्रांनी वर्तविला आहे. सत्तास्थापनेचा घोळ व केंद्र सरकारकडून मदत मिळण्यासाठी पार पाडावी लागणारी प्रक्रिया यामुळे नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी नवीन वर्ष (२०२०) उजाडण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्यपाल कार्यालयाकडून वेगाने सूत्र हलल्यास मदतनिधी लवकर मिळू शकेल, अशी आशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.राज्यातील पिकांचे तब्बल साडेतीन ते चार हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची माहिती कृषी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यात ऊस पीक वगळून १४० लाख हेक्टर क्षेत्र असून, त्यापैकी १३८.७३ लाख हेक्टरवर (९९ टक्के) सप्टेंबरच्या दुसºया आठवड्यापर्यंत पेरणी-लागवडीची कामे झाली होती.ऊस पीक धरून सरासरी क्षेत्र १४९.७४ लाख हेक्टर असून, १३९.८८ लाख हेक्टरवरील (९३ टक्के) पेरणी-लागवडीची कामे सप्टेंबरच्या दुसºया आठवड्यापर्यंत झाली होती. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात व आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातपश्चिम महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस झाला.कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर व पुणे जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण झाली होती. सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात राज्यातील ४ लाख १२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात पुन्हा अतिवृष्टी झाली. आॅक्टोबरमध्ये लांबलेला पाऊस व अतिवृष्टीमुळे नुकसानीची तीव्रता वाढली आहे. कृषी विभागाच्या प्राथमिक पाहणीत राज्यात तब्बल ५४ लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित असल्याचे समोर आले होते.अतिवृष्टी व पुरामुळे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या क्षेत्राचा समावेश पंचनाम्यामध्ये केला आहे. राज्याच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. दुसरा एक प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला जाईल. यापूर्वी राज्य सरकारने १० हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली आहे. राष्ट्रपती राजवटीमुळे राज्यपालच मदतीचा निर्णय घेतील, असे अधिकाºयांनी सांगितले.>किमान चार हजार कोटींची गरजकेवळ पिकांच्या नुकसानीपोटी ४ हजार कोटींहून अधिक निधीची गरजभासेल. मृत जनावरे, गोठा व घरांची पडझड, रस्ते, बंधारे, पाझर तलाव अशा नुकसानीसाठी अधिक निधी लागण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे दुष्काळग्रस्त शेतकºयांसाठी आणि पिकांच्या झालेल्या नुकसानीसाठी प्रशासन स्तरावर शक्य तितक्या सर्व प्रक्रिया सुरू झाल्या असून लागणाºयानिधींची पूर्तता करण्याची गरज आवश्यक असल्याची शक्यता अधिकाºयांनी वर्तविली.