पुणे : गु्रप पॉलिसीमध्ये कमिशन देण्याची तरतूद नसतानाही संगनमत करून बेकायदेशीरपणे कमिशन मिळवून दिल्याप्रकरणी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीच्या दोन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह चौघांना तीन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सीबीआयचे विशेष न्यायाधीश डी. एम. देशमुख यांनी सुनावली. त्यांना एकूण ५५ लाख रुपयांचा दंडही न्यायालयाने सुनावला आहे. संजीवकुमार धर (वय ७५), ओमप्रकाश ग्रोव्हर (वय ७७) या दोन माजी अधिकाऱ्यांसह डेव्हलपमेंट आॅफिसर सुलताना समद शेख ऊर्फ शुभांगी सदाशिव श्रीपाद (वय ५०) आणि अब्दुल समद शेख (वय ५५) यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. धर, ग्रोव्हर हे आता निवृत्त झाले आहेत़ सुलताना शेख ऊर्फ शुभांगी श्रीपाद ही कंपनीत डेव्हलपमेंट आॅफिसर म्हणून काम करते. त्यांनी अब्दुल शेख याच्याशी विवाह केला आहे़ही बाब त्यांनी कंपनीपासून लपवून ठेवली होती़ त्यांनी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल बोर्ड वेल्फेअर कमिटीच्या सदस्यांची १६ डिसेंबर १९९७ रोजी २ कोटी ४२ लाख रुपयांची पर्सनल अॅक्सिडेंट पॉलिसी काढली. ८ आॅगस्ट २००७ रोजी सीबीआयने आरोपपत्र दाखल केले. या गुन्ह्यातून वगळावे असा अर्ज चौघांनी केला होता. त्याविरोधात सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपील केले. तेव्हा सीबीआयच्या बाजूने निकाल लागला होता. चौघांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले़ न्यायालयाने धर, ग्रोव्हर आणि सुलताना शेख यांना ३ वर्ष सक्तमजुरी आणि प्रत्येकी १५ लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अब्दूल शेख याला ३ वर्ष सक्तमजुरी, १० लाख रुपये दंड सुनावला.
फसवणूकप्रकरणी चौघांना सक्तमजुरी
By admin | Updated: February 9, 2017 03:31 IST