लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे: आणीबाणी विरोधकांचे सहा महिन्यांचे मानधन थकवणाऱ्या राज्य सरकारला अखेर न्यायालयाने हे मानधन फेब्रुवारीपर्यंत अदा करण्याचा आदेश दिला. मानधन बंद करण्याच्या निर्णयावर १० फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला.
सन १९७५ मध्ये लागू केलेल्या आणीबाणीत तुरुंगवास झालेल्यांना भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकारने मानधन सुरू केले होते. साधारण २ वर्षे त्यांना मानधन मिळाले. नव्या महाविकास आघाडी सरकारने मात्र हे मानधन कोरोना निर्मूलनाच्या खर्चाचे कारण देत बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचबरोबर सहा महिन्यांचे मानधनही दिले नाही.
त्याविरोधात लोकतंत्र सेनानी संघाच्या वतीने अध्यक्ष रघुनाथ दीक्षित व अनंत आचार्य यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. सरकारने म्हणणे सादर करण्यासाठी दोन वेळा मुदतवाढ घेतली. ५ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीतही त्यांनी १० फेब्रुवारीपर्यंत मुदत मागितली. संघाच्या वकिलांनी त्याला हरकत घेतली. न्यायालयाने ती मान्य केली. १० फेब्रुवारीपर्यंत सहा महिन्यांचे थकीत मानधन अदा करण्यात यावे व मानधन बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत १० फेब्रुवारीपर्यंत म्हणणे न्यायालयात सादर करावे, असे आदेश न्यायाधीशांनी दिला.
राज्यात सुमारे ४ हजार जणांना हे मानधन मिळत आहे. ते घेणारे बहुतेकजण जुने राजकीय कार्यकर्ते असून बहुतेकांची वये ७५ वर्षांच्या पुढे आहे. आर्थिक विपन्नावस्थेमुळे अनेकांना मासिक १० हजार रुपये मानधनाचा मोठा आर्थिक आधार होता. पुण्यातून सुधीर बोडस, विवेक देशपांडे, भीमराव पाटोळे व अन्य काही कार्यकर्ते मानधन सुरू करण्यासाठी आवाज उठवत होते. बोडस यांनी थकीत मानधनाच्या या निर्णयाबाबत आनंद व्यक्त केला.