इलेक्ट्रॉनिक मतदानास नगरसेवकच उदासीन

महापालिका सभागृहातील इलेक्ट्रॉनिक यंत्राद्वारे मतदानासाठी नगरसेवक उदासीन आहेत. सन २०१३मध्ये प्रशासनाने एका कंपनीला हे काम दिले होते

पुणे : महापालिका सभागृहातील इलेक्ट्रॉनिक यंत्राद्वारे मतदानासाठी नगरसेवक उदासीन आहेत. सन २०१३मध्ये प्रशासनाने एका कंपनीला हे काम दिले होते. त्याला आता ३ वर्षे होत आली, तरीही १५७ नगरसेवकांपैकी फक्त ९५ नगसेवकांनीच त्यासाठी कंपनीकडे नोंदणी करून प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. अन्य नगरसेवकांसाठी कंपनीने तीन वेळा कार्यशाळा आयोजित करूनही त्याला कोणी उपस्थितच राहिले नाही.सभागृहात तहकुबी सूचनेच्या वेळी किंवा अन्य एखाद्या विषयावर बऱ्याचदा मतदान घ्यावे लागते. सध्या ते नगरसेवकांना हात वर करायला लावून घेतले जाते. नगरसचिव ही मतमोजणी करतात. संपूर्ण सभागृहावर अखेरपर्यंत नजर फिरवून त्यांना मोजणी करावी लागते. त्यातही अनेकदा नगरसेवक आपापल्या जागेवर नसतात. एकगठ्ठा करून उभे असतात. वादग्रस्त विषय असेल तर त्या-त्या राजकीय पक्षाचे नगरसेवक महापौरांच्या आसनासमोरच्या जागेत एकत्र थांबलेले असतात. त्यामुळे नगर सचिवांना अशी मतमोजणी करताना अनेक अडचणी येतात.महापालिका अत्याधुनिक साधनसुविधांनी सज्ज आहे. बरेचसे कामकाज संगणकाद्वारे, मेल पाठवून होत असते. कर्मचारीसुद्धा त्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने लावत असतात. असे असताना नगरसेवकांनी मात्र हात वर करून मतदान करणे अयोग्य वाटल्याने प्रशासनाने विद्युत मतदानाचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यासाठी निविदा काढून एका कंपनीला कामही दिले. इलेक्ट्रॉनिक मतदान करण्यासाठीची सर्व तांत्रिक पूर्वतयारी प्रशासनाने सभागृह नूतनीकरणाच्या वेळीच करून घेतली आहे. सदस्याने त्याच्या आसनासमोरील ‘हो’ किंवा ‘नाही’चे (लाल अथवा हिरवे) बटण फक्त दाबले, की त्याची लगेचच नोंद होणार आहे. मतदान पूर्ण झाले की ‘हो’चे किती व ‘नाही’चे किती तेही लगेचच जाहीर होणार, अशी ही पद्धत आहे.मात्र, त्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकाने स्वत:च्या नावाची कंपनीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तसेच, असे मतदान करण्यासाठी त्याने त्याला नेमून दिलेल्या आसनावरच बसणे व तिथूनच मतदान करणेही बंधनकारक आहे. नगरसेवकाचे नाव व विद्युत मतदान याची सांगड घातल्यानंतरच हे मतदान करणे व अचूक मोजणे शक्य आहे. नेमके इथेच घोडे पेंड खात आहे. सन २०१३मध्ये कंपनीला हे काम मिळाले. त्यानंतर आतापर्यंत फक्त ९५ नगरसेवकांनी अशी नोंदणी केली आहे. आता ही पंचवार्षिक पूर्ण होत आल्यामुळे प्रशासनाचेही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. कंपनीची मुदतही संपली आहे. (प्रतिनिधी)