इलेक्ट्रिक विभागाच्या निविदा फुगविल्या, शासनाने निश्चित केल्यापेक्षा अधिक दर

शासनाने ‘जीईएम, जीओव्ही’ निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने महापालिकेने इलेक्ट्रिक विभागाच्या निविदा काढल्या आहेत. यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, इलेक्ट्रिक विभागाच्या निविदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.

पुणे  - शासनाने ‘जीईएम, जीओव्ही’ निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक दराने महापालिकेने इलेक्ट्रिक विभागाच्या निविदा काढल्या आहेत. यामुळे महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असून, इलेक्ट्रिक विभागाच्या निविदा त्वरित रद्द करण्याची मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.महापालिकेच्या शहरातील ३२ शाळांमध्ये आॅडिओ, व्हिडीओ यंत्रणा पुरविणे व बसविणे, मल्टिमीडिया एलसीडी प्रोजेक्टर आदी विविध इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत. शासनाने आॅनलाईन ‘जीईएम, जीओव्ही’वर ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा निविदेत नमूद केलेल्या किमती अतिशय जास्त असल्याचे पुरावे सजग नागरिक मंचाच्या वतीने देण्यात आले आहेत. यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. यामुळे इलेक्ट्रिकल विभागाच्या वतीने काढण्यात आलेल्या निविदातातडीने रद्द करा, असे लेखी पत्र सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर आणि विश्वास सहस्रबुदे यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना दिले आहे.याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले, की महापालिका प्रशासनाने एक स्वतंत्र समिती गठीतकरून महापालिकेच्या सर्व ‘डीएसआर’मधील वस्तूंच्या किमतीची ‘जीईएम, जीओव्ही’शी तुलना करून अंतिम डीएसआर निश्चित केले पाहिजेत. यामुळे महापालिकेचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये वाचू शकतील.निविदा फुगविणाऱ्याअधिकाºयांना निलंबित कराप्रशासनामध्ये बसलेल्या अधिकाºयांनी महापालिकेच्या पैशाची बचत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु निविदा फुगवून महापालिकेला तब्बल १९ लाख रुपयांचे नुकसान करणाºया अधिकाºयांना तातडीने निलंबित करा, अशी मागणी सजग नागरिक मंचच्या वतीने करण्यात आली आहे.निविदा व शासनाने निश्चित केलेले दरउपकरण निविदाचे दर जीईएमवरील दरएॅम्प्लिफायर १७३८९ ९६८४कॉर्डलेस मायक्रो फोन १८५०० ३२३१मल्टिमीडिया एलसीडी ९८५०० ३१७५०