तुमच्या समिती समोरील उद्दिष्ट कोणते?
डॉ. थोरात - केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात आमूलाग्र बदल सुचवले आहेत. त्यात तीन व चार वर्षांची पदवी, अंातरविद्याशाखीय शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणाला प्राधान्य आदी गोष्टींचा समावेश आहे. त्यामुळे एकूणच नवीन शैक्षणिक धोरणाचा राज्याच्या विद्यापीठ कायद्यावर कसा प्रभाव पडू शकतो, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती स्थापन केली आहे. गेल्या ३०-४० वर्षांत उच्च शिक्षणात झालेले बदल, एआयसीटी-यूजीसीकडून वेळोवेळी काढले जाणारे परिपत्रक त्यावर काय निर्णय घ्यावेत, देश-विदेशातील अन्य विद्यापीठांमधल्या कायद्यातील चांगल्या गोष्टी या अनुषंगाने राज्याच्या कायद्यात काय सुधारणा करता येतील, याची शिफारस केली जाईल.
समितीकडून कोणत्या गोष्टी विचारात घेतल्या जात आहेत?
डॉ. थोरात - विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्व बाबी समजून घेणे आवश्यक असून त्यासाठी काही उपसमित्या स्थापन केल्या आहेत. समाजातील शिक्षण व इतर क्षेत्रांशी निगडित घटकांकडून ऑनलाईन सूचना मागवल्या. आतापर्यंत सुमारे तीन-चार हजार पाने सूचना आल्या आहेत. सर्व घटकांशी चर्चा करण्यासाठी नागपूर, मुंबई, पुणे या विद्यापीठांमध्ये समितीने बैठका घेतल्या आहेत. विद्यापीठाशी संबंधित सर्व घटकांकडून येणा-या सूचनांचा विचार करून कायद्यात बदल सुचवले जातील. गेल्या तीन वर्षांत कायद्याच्या अंमलबजावणीत आलेल्या अडचणी विचारात घेतल्या जातील.
उपसमित्यांमध्ये कोणाचा समावेश आहे? या समित्यांचा विचार काय आहे?
डॉ. थोरात - महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा अधिक उंचावण्याबाबत एक उपसमिती अहवाल लिहिणार आहे. मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विजय खोले यांच्यासह तज्ज्ञ व्यक्ती या समितीत काम करत आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य बदलांचा समिती प्राधान्याने विचार करत आहे. दूरशिक्षणातील सुधारणा आणि कोरोनामुळे आॅनलाईन शिक्षणात झालेले प्रयोग याचा विद्यापीठ कायद्यात समावेश करण्यासाठी सावित्रीबाई पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांची समिती काम पाहील. सिम्बायोसिसच्या डॉ. स्वाती मुजुमदार आणि नाशिक येथील मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू हे या समितीचे सदस्य आहेत. आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांमधील चांगल्या बाबींचा समावेश करण्यासंदर्भात पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे समिती काम पाहणार आहे. विविध राज्य व केंद्रीय विद्यापीठांचे कायदे विचारात घेऊन राज्याच्या विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात पुणे विद्यापीठाच्या वरिष्ठ कायदा अधिकारी डॉ. परवीन सय्यद काम करत आहेत.
समितीकडून कोणते बदल अपेक्षित आहेत ?
डॉ. थोरात - महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील सर्व तरतुदींचा विचार समिती करणार आहे. कुलपती, कुलगुरू, प्र-कुलगुरू यांचे अधिकार तसेच कुलसचिव आणि वित्त व लेखा अधिकारी यांची निवड प्रक्रिया या बाबींवर आलेल्या सूचना विचारात घेतल्या जातील. कायद्यातील सर्वच तरतुदींमध्ये बदल होईल, असे आताच सांगता येत नाही. समितीच्या कामकाजासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. दिलेल्या मुदतीत अहवाल सादर करण्याचा समितीचा प्रयत्न आहे. कदाचित दोन टप्प्यांतही अहवाल दिला जाऊ शकतो.