शालेय शिक्षण विभागाने सेविनिवृत्त प्रधान सचिव कुमुद बन्सल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीच्या अहवालातीत शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत सर्व शाळा - कनिष्ठ महाविद्यालयाना २०१० मध्येच सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु, त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. तसेच शाळांनी आपल्या जमाखर्चाचा ताळेबंद वेबसाईटवर अपलोड करण्याबाबतचा आदेशही उच्च न्यायलयाने दिला आहे.याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील जमाखर्चाचा ताळेबंद साक्षांकित प्रत शासनाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्याबाबतचे निर्देश सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना तत्काळ द्यावेत.
महाराष्ट्रातील अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे अद्यापही त्यांचे संकेतस्थळ नसल्यामुळे त्या शाळेची व कनिष्ठ महाविद्यालयाची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे सर्वांना त्यांचे संकेतस्थळ सुरू करण्याच्या सूचना द्याव्यात, या मागणीचे निवेदन कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी अपर मुख्य सचिव, शिक्षण आयुक्त व संचालक प्राथमिक शिक्षण व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक यांना दिले आहे.