पुणे : राज्य शासनाने अनुदानास पात्र असलेल्या शाळा व तुकड्यांची यादी प्रसिध्द केली. तसेच संबंधित शाळांच्या काही त्रुटी असल्यास ३० दिवसांच्या आत त्रुटींची पूर्तता करून शाळांचे अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, काही शिक्षण उपसंचालक व शिक्षण अधिकारी या शाळांना अनुदान मिळण्यात अडथळे निर्माण करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्य शासनाने प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा/तुकड्या तसेच २० टक्के अनुदान सुरू करण्यास पात्र असल्याचे घोषित केले. तसेच संबंधित शाळांनी त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव ३० दिवसांत शासनास सादर करावे, असे स्पष्ट केले. परंतु, काही शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी यांनी परस्पर पत्र काढून त्रुटी पूर्ततेचे प्रस्ताव स्वत:च्या कार्यालयात सादर करावेत, अशा सूचना शाळांना दिल्या. मात्र, ही बाब शासन निर्णयाच्या विरोधात असल्याने संबंधित पत्रे तत्काळ रद्द करावीत. तसेच त्रुटी असलेल्या शाळांचे पूर्ततेचे प्रस्ताव थेट शासनास सादर करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्य शासनाचे कक्ष अधिकारी एल. व्ही. सावंत यांनी प्राध्यमिक व माध्यमिक शिक्षण संचालक व शिक्षण आयुक्तांना दिले आहेत.