पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदांच्या भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या बहुसंख्य उमेदवारांनी चुकीची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रे सादर केल्याबाबत तसेच शासनास खोटी माहिती देऊन नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवून त्या आधारे शिक्षणाधिकारीपदी नियुक्ती मिळवल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या उपसचिवांनी शिक्षण आयुक्त व माध्यमिक शिक्षण संचालकांकडे या संदर्भातील अहवाल मागविला होता. मात्र, आयुक्त कार्यालयाकडून अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे शिक्षण विभागच या भरती प्रक्रियेचा घोटाळा दडवत आहे का? असा सवाल उपस्थित होत आहे.नोव्हेंबर २0१0 मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षणाधिकारी व तत्सम पदाच्या भरतीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, बहुतांश उमेदवारांनी चुकीची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करून नोकरी मिळविली असल्याची तक्रार डी. के. गुंजाळ यांनी शिक्षण विभागाकडे केली होती. त्यावर राज्याचे उपसचिव आर. पी. आटे यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे पत्रव्यवहार करून संबंधित उमेदवारांची चौकशी करून दोषींवर योग्य कारवाई करावी, असे आदेश दिले होते. मात्र, एक वर्ष उलटून गेले तरीही माध्यमिक शिक्षण विभागाने कोणत्याही हालचाली केल्या नाहीत.एमपीएससीकडे ३२ उमेदवारांनी चुकीची व खोट्या माहितीच्या आधारे तयार केलेली नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर केली असल्याचा दावा गुंजाळ यांनी केला आहे. तसेच मागासवर्गीय गटातील उमेदवारांना खुल्या गटातील राखीव जागांमधून नियुक्ती मिळाली आहे. परिणामी खुल्या गटातील गुणवत्ताधारक उमेदवारांवर अन्याय होत आहे, असे पत्र गुंजाळ यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे दिले आहे.आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे सादर केल्या जाणाऱ्या कागदपत्रांची तपासणी न करता या उमेदवारांना संबंधित पदावर नियुक्ती देण्याबाबत शासनाकडे शिफारस केली जाते. तसेच शासनाकडूनही या उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तयासणी केली जात नाही. परिणामी खोटी प्रमाणपत्र सादर करून उमेदवार नोकरीत रुजू होत असल्याचे गुंजाळ यांनी केलेल्या तक्रारीवरून दिसून येत आहे.
शिक्षण विभागाने दडविला शिक्षणाधिकारी भरती घोटाळा?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2015 00:47 IST