पुणो : रोजगार हमी योजनेवर (रोहयो) काम करणा:या मजुरांना ई-पेमेंटद्वारे मजुरी दिली जाते. त्यासाठी मजुरांचे ई-मस्टर भरावे लागते. मात्र, अनेकदा मस्टर भरलेच जात नाही. परिणामी, मजुरांना हक्काची मुजरी मिळण्यास उशीर होतो. यामुळे केंद्र सरकारने जे अधिकारी ई -मस्टर अर्धवट भरतील, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. सप्टेंबर महिन्यापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिका:यांनी दिली.
रोहयोंतर्गत गावांत रोजगार निर्माण करते. रस्ते बांधणी, पाणंद रस्ते, माती नाला बांध, वनराई बंधारा, सामूहिक शेततळी, गावतलाव, साठवण तलाव, जैविक बंधारा, खार जमीन विकास बंधारा, पाझर तलावातील गाळ काढणो, रोपवाटिका, कालव्याची दुरुस्ती, नूतनीकरण व अस्तरीकरण, सिंचन विहीर अशा विविध प्रकारची कामे केली जातात. सार्वजनिक कामांप्रमाणोच आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील नागरिकांना कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्माण करून, उपजीविकेच्या संसाधनांचे बळकटीकरण करण्याच्या दृष्टीने वैयक्तिक विहिरीची कामे केली जातात.
त्यासाठी रोहयो मजुरांची बॅंक खाती काढण्यात आली आहेत. तसेच, मजुरांचे आधार कार्ड बॅंक खात्याशी जोडण्यात आले आहे. याप्रमाणो मुजरांची हजेरीची ई-मस्टर तयार केले होते. याद्वारे मजुरांच्या खात्यात केंद्र सरकार मजुरी जमा करीत आहे. या साठी योजनेवरील निरीक्षक अधिका:यांनी संबंधित मुजरांचे ई-मस्टर वेळेवर भरण्याची गरज आहे. मजुरांना दर पंधरवाडय़ाला मजुरीची रक्कम दिली जाते. अनेक अधिकारी मजुरांचे रजिस्टर अर्धवट भरतात. त्यांच्या कामाची स्थिती व माहिती देत नाहीत. केवळ मस्टर भरण्यासाठी दोन ते तीन दिवसांचा अवधी लावला जातो. यामुळे मजुरांना वेळेवर मुजुरी मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचा निर्णय घेतला. (प्रतिनिधी)