राजू इनामदार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयातील दिव्यांगाशी संबधित सर्व खटले व त्यांचे कामकाज आता इ- कोर्टात चालवण्यात येणार आहेत. खटल्याशी संबधित सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होत असून दिव्यांगासाठी इ- कोर्ट करण्याचा हा पहिलाच प्रकार आहे.
दिव्यांग कल्याण आयुक्त न्यायदंडाधिकारीही आहेत. त्यांच्यासमोर दिव्यांगाशी संबधित खटल्यांचे कामकाज चालते. दिव्यांगाच्या आरक्षणाला पात्र असूनही नोकरी दिली नाही, कामावरुन विनाचौकशी काढले, पदोन्नती नाकारली, वेतनवाढ दिली नाही अशा स्वरूपाचे हे खटले असतात. या सुनावणीसाठी तक्रारदार दिव्यांगाला प्रत्येक सुनावणीस उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. ई-कोर्टामुळे हा त्रास वाचला आहे.
दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयाने ऑनलाईन फोरम तयार केला आहे. त्याचा पत्ता तक्रारदाराला पाठवण्यात येतो. तसाच तो त्या खटल्यातील प्रतिवादींनाही देण्यात येतो. त्यांच्या खटल्याची तारीख व वेळ त्यांना दिली जाते. त्यावेळी त्यांनी या फोरमवर येऊन स्वत: किंवा वकिलाच्या माध्यमातून आपले म्हणणे मांडायचे. न्यायदंडाधिकाºयाकडून ते ऐकले जाते. त्यावर प्रश्नोत्तरेही केली जातात. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी कायद्याच्या आधारावर त्या खटल्याचा निकाल देतात.
आयुक्त कार्यालयाने एक संकेतस्थळही तयार केले आहे. त्यावर हा निकाल सर्वांसाठी प्रकाशित केला जातो. आधीच्या काही महत्वाच्या खटल्यांचे निकालही देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नव्याने दाखल खटल्यांची मााहिती, सुनावणीची तारीख-वेळ आदी आवश्यक माहितीही संकेतस्थळावर सतत अद्ययावत केली जाते.
चौकट
दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालयात वर्षाला साधारण १०० खटल्यांची सुनावणी होते. तेवढेच खटले दरवर्षी दाखलही होत असतात. दिव्यांग व्यक्तींना खटल्याच्या सुनावणीसाठी येण्याजाण्याचा त्रास आता इ-कोर्ट मुळे वाचला आहे. कोणाला प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी यायचेच असेल तर ते टाळले जात नाही.
अॅड.राजीव मोरे, विधी अधिकारी, दिव्यांग कल्याण आयुक्त कार्यालय