पुणे : कोरोना काळात राज्य आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. नेमके याच वर्षात राज्य सरकारच्या सेवेतील तब्बल अडीच लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. कोरोना काळात शासनाला मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्ती न देता हे मनुष्यबळ पुढील दोन वर्षे वापरल्यास राज्य शासनाचा फायदा होईल. त्यामुळे राज्य शासनाने सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० पर्यंत वाढवावे, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने केली आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह २२ राज्यातील कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. राज्य सरकारच्या अर्थ, कृषी आणि पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, महसूल, गृह, सार्वजनिक आरोग्य, सामान्य प्रशासन अशा अनेक विभागांमधून या वर्षात अडीच लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत. कोरोना साथीमध्ये पडलेला आर्थिक ताण पाहता ही पदे आगामी दोन तीन वर्षे भरली जातील याबाबत शंका आहे. त्यातच एमपीएससीच्याही परीक्षा होत नसल्याने नवीन अधिकारी येणार कुठून असा प्रश्न आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर मनुष्यबळाची समस्या उभी राहणार आहे. यासोबतच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची पेन्शन, भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युएटी फंड व इतर सेवामूल्य शासनास द्यावे लागणार आहे. राज्याच्या तिजोरीची सद्यःस्थिती पाहता शासनाला अडीच लाख लोकांची रक्कम देणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्ष केल्यास तूर्तास हा मोठा खर्च टळणार असून मनुष्यबळाची उणीवही भासणार नाही असे सरचिटणीस विश्वास काटकर म्हणाले.
अर्थ विभागाने देखील याविषयी आढावा घेत आर्थिक बचतीसाठी सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याच्या पर्यायाचा उपयोग होईल असे मत नोंदविले आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यापुढे सादरीकरणही केले आहे. याबाबत सरकार अनुकूल असून ३० एप्रिल रोजी होणाऱ्या सभेत यावर फेरविचार होणे अपेक्षित असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.