पुणे : महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडील प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांच्या इमारतीवर वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यासाठी स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव दफ्तरी दाखल करण्यात येणार आहे. तब्बल ३ कोटी ९८ लाख रुपये खर्चून उभारण्यात येणाऱ्या या प्रणालीसाठी राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया तसेच ही यंत्रणा अवघ्या काही हजारांत मिळत असताना, त्यासाठी दाखविण्यात आलेले लाखो रुपयांचे दर यामुळे याबाबत सर्व स्तरांतून टीका होऊ लागल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बापूराव कर्णेगुरुजी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. स्थायी समितीच्या बैठकीत दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत शाळांच्या इमारतींवर वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यासाठी ४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, आवश्यकता नसतानाही केवळ एका विशिष्ट ठेकेदाराचे हितसंबंध झोपण्यासाठी हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्यामध्ये एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याबरोबरच पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने संगनमत केले असल्याचा आरोपही सुराज्य संघर्ष समितीचे विजय कुंभार यांनी केला होता. तसेच, खरेदी करण्यात येणाऱ्या स्पेसिफिकेशनच्या वस्तूंचा आणि कामाचा दर १.४ कोटींपेक्षा जास्त नसतानाही तब्बल ३ कोटी ९७ लाख रुपयांचा प्रस्ताव ठेवून तो मंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे स्थायी समितीने मंजुरी दिलेला ठराव विखंडित करावा. तसेच, या गैरप्रकाराला जबाबदार असणारे ठेकेदार, अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी कुंभार यांनी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे होती. त्यामुळे हे प्रकरण समोर आल्यानंतर कमल व्यवहारे, मुकारी अलगुडे, अनिल राणे, जगदीश मुळीक, रवींद्र धंगेकर, शंकर केमसे यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)
वीज अटकाव यंत्रणा होणार दप्तरी दाखल
By admin | Updated: January 31, 2015 01:12 IST