खरेदीत आयुक्तांच्या अधिकारांवरही गदा

महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडून २0१६-१७ या शैक्षणिक वर्षासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या शैक्षणिक साहित्य खरेदी प्रक्रियेत चक्क महापालिका आयुक्तांच्या आर्थिक अधिकारांवरही गदा

पुणे : महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाकडून २0१६-१७ या शैक्षणिक वर्षासाठी खरेदी करण्यात आलेल्या शैक्षणिक साहित्य खरेदी प्रक्रियेत चक्क महापालिका आयुक्तांच्या आर्थिक अधिकारांवरही गदा आणण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या खरेदीप्रक्रियेच्या निविदांसाठी ठेकेदारांकडून भरण्यात आलेली १ टक्का बयाणा (अनामत रक्कम) त्यांना काम पूर्ण होण्याआधीच परत देऊन त्यांच्याकडून ५ टक्के रक्कम एफडीआर ( फिक्स डीपॉझीट रिसिट) च्या माध्यमातून भरून घेण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आल्यानंतर तसेच निविदाधारकाला कामाची वर्क आॅर्डर दिल्यानंतर अशाप्रकारे अटीमध्ये बदल करण्याचा अधिकार शिक्षण मंडळ प्रमुख म्हणून महापालिका आयुक्तांना आहे. त्यामुळे मंडळातील प्रशासकीय कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शिक्षण मंडळाकडून खरेदी करण्यात आलेले शैक्षणिक साहित्य अद्यापही मुलांना मिळाले नसल्याने तसेच ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याच्या तक्रारी मुख्यसभेत करण्यात आल्यानंतर आयुक्तांच्या सूचनेनुसार, या खरेदीची चौकशी अतिरिक्त आयुक्तांच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. या चौकशीत हा प्रकार समोर आला आहे. या खरेदीबाबत महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, साहित्य खरेदीची निविदा काढताना; नियमानुसार, बयाणा रक्कम १ टक्का, तर कामाचा करारनामा करण्यापूर्वी चार टक्के रक्कम संबंधित ठेकेदाकडून अनामत म्हणून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या खरेदीप्रक्रियेत बयाणा रक्कम १ टक्काच घेण्यात आली. डीडीच्या स्वरूपात घेण्यात आलेली ही रक्कम नंतर ठेकेदारांना परत देऊन त्यांच्याकडून ५ टक्के रक्कम घेण्यात आली. मंडळाकडून ही रक्कम घेतानाही त्यासाठी प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने त्यासाठी पालिका आयुक्तांची मान्यता असणे आवश्यक होते. मात्र, चौकशीत अशा स्वरूपाचे कोणते बदल केले आहेत का, त्यास आयुक्तांनी कोणत्या मान्यता दिल्या आहेत का, याची कोणतीही माहिती शिक्षण मंडळाकडे नाही. त्यामुळे आपल्या पातळीवरच हा कारभार केल्याचे या अहवालातून निदर्शनास येत असून, हे अयोग्य असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच अद्याप ठेकेदारांचे बिल अदा केले नसल्याने त्यांच्या बिलातून अनामत रक्कम कपात करून घेण्याची शिफारस या चौकशी अहवालात करण्यात आली. एखाद्या ठेकेदाराने दिरंगाई केल्यास, खराब साहित्य दिल्यास, अटींचा भंग केल्यास यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून या रकमेतून दंड वसूल केला जातो.