पुणो : उरुळी देवाची येथील कचरा डेपो 31 डिसेंबर्पयत बंद करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला असला, तरी या खाणींमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने भूभराव (सायंटिफिक लँड फिलिंग) घालून कचरा कँपिंग करण्यासाठी महापालिकेला कोटय़ावधी रुपयांचा खर्च करावा लागणार आहे. याशिवाय, या खाणी देण्याची तयारी दर्शविलेल्या खाणमालकांनी आता जागेसाठी महापालिकेकडे भाडे देण्याची मागणी केली असून, प्रतिवर्षी पालिकेला सुमारे 3क् लाख रुपयांचे भाडेही मोजावे लागणार आहे.
कचरा डेपोविरोधात ग्रामस्थांनी आंदोलन तीव्र करून डेपो बंद करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार, येत्या डिसेंबरपासून शहरात निर्माण झालेला कचरा प्रकल्पामध्ये तसेच उर्वरित कचरा शहराच्या परिसरातील खाणींमध्ये शास्त्रीय पद्धतीने भूभराव टाकून जिरविण्यात येणार आहे.
त्यासाठी प्रशासनाने पाच खासगी मालकांच्या खाणी निश्चित केल्या आहेत. त्यांतील प्रत्येक खाणीत कचरा टाकण्यासाठी प्रशासनास तब्बल 1क् ते 15 कोटी रुपयांर्पयत खर्च येणार आहे. ही बाब लक्षात घेता यासाठी महापालिकेला दर वर्षी 6क् ते 7क् कोटी रुपये मोजावे लागणार असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
खाणीमध्ये कचरा जिरविण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रिया खर्चिक आहे, त्याचप्रमाणो ती गुंतागुंतीची आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी खर्च येणार आहे. त्याचबरोबर वेळही खूप लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने डिसेंबरपूर्वी हा प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रयत्न केले, तरी तो वेळेत पूर्ण होईल किंवा नाही, याबाबत शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. खाणमालकांच्या भाडय़ाबरोबरच पालिकेला या बाबीचाही विचार करावा लागणार आहे.(प्रतिनिधी)
4हा कचरा खाणीमध्ये टाकण्यात आल्यानंतर त्यामुळे भूगर्भातील जलस्रोत दूषित होऊ नयेत; तसेच या खाणीत निर्माण होणारा मिथेन
वायू आणि लिचेट बाहेर यावे, यासाठी विशेष उपाययोजना करावी लागते. त्यात सुरुवातील संपूर्ण खाणीस खालून काँक्रिटीकरण
करणो तसेच इतर सर्व बाजूंना काँक्रीटची रीटेनिंग वॉल बांधावी लागते.
4कच:यावर माती आणि रबराचे थर टाकावे लागतात. ही सर्व प्रक्रिया खर्चिक असते. याशिवाय, या खाणीतून निघणा:या लिचेटवर प्रक्रिया करण्यासाठी लहान जलशुद्धीकरण प्रकल्पही उभारावा
लागणार आहे. तसेच, खाणी शहराबाहेर असल्याने कचरा वाहतुकीचा खर्चही वाढणार आहे.
4महापालिकेला कचरा लँड फिलिंगला देण्यासाठी खाणी देण्याची तयारी दर्शविलेल्या तीन खाणमालकांनी पालिकेकडे खाणींच्या जागेचे भाडे देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार, प्रशासनाकडून खाणींच्या क्षेत्रनुसार भाडे निश्चित करण्यात आले असून ही रक्कम तब्बल 30 लाख रुपये आहे. त्यामुळे जितकी वर्षे महापालिका खाणी ताब्यात ठेवणार आहे, तितकी वर्षे पालिकेला हे भाडे मोजावे लागणार आहे.