वर्गीकरणांच्या गोंधळामुळे कामे रखडली

अंदाजपत्रकातील अगोदरच खर्च झालेल्या रकमेवर पुन्हा वर्गीकरण पडल्याने तसेच अखर्चित रकमेमधून विकासकामे केली जावीत अशा स्वरूपाचे वर्गीकरण करण्यात आल्याने प्रभागातील

पुणे : अंदाजपत्रकातील अगोदरच खर्च झालेल्या रकमेवर पुन्हा वर्गीकरण पडल्याने तसेच अखर्चित रकमेमधून विकासकामे केली जावीत अशा स्वरूपाचे वर्गीकरण करण्यात आल्याने प्रभागातील अनेक विकासकामांना मुख्य सभेची मंजुरी मिळूनही ती कामे होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भरमसाट वर्गीकरण करताना आर्थिक शिस्त न पाळली गेल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेचे २०१५-१६ चे अंदाजपत्रक मांडले गेल्यानंतर एका महिन्यातच नगरसेवकांचे वर्गीकरणांचे प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर येण्यास सुरुवात झाली होती. अंदाजपत्रक मांडल्यानंतर लगेच वर्गीकरण करावे लागणे हे त्या अंदाजपत्रकाचे सर्वात मोठे अपयश मानले जाते. २०१५-१६ हे आर्थिक वर्ष हे सर्वाधिक वर्गीकरणांचे वर्ष ठरले आहे. अंदाजपत्रकामध्ये अनेक छोट्या-मोठ्या प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद केलेली असते. अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रिया, भूसंपादनामधील अडचणी तसेच इतर काही कारणांमुळे प्रकल्पाचे काम होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर त्या प्रकल्पांसाठी तरतूद केलेला निधी वर्गीकरण करून इतर विकासकामांसाठी वळविला जातो. २०१५-१६च्या अंदाजपत्रकामध्ये करता न येऊ शकणाऱ्या प्रकल्पांवरील निधींची वर्गीकरणे पहिल्या ४ महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. वर्गीकरण करून संपूर्ण रक्कम खर्ची पाडण्यात आली असताना पुन्हा त्याच रकमेचे वर्गीकरण स्थायी समिती, मुख्य सभेमध्ये मंजूर करून घेण्यात आले.मुख्य सभेकडून वर्गीकरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत त्याचे टेंडर लावले जाते. वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात दिली जाते. निविदाप्रक्रियेतून ठेकेदाराची निवड करून वर्क आॅर्डर देण्यापूर्वी लेखा विभागाकडे संबंधित कामाची फाइल गेली असता वर्गीकरण करण्यात आलेली रक्कमच उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट होते. नगरसेवकाकडून हाती घेण्यात आलेले विकासकाम खोळंबते त्याचबरोबर ही सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात महापालिकेचे पैसे, वेळ, श्रम वाया जातात. वस्तुत: स्थायी समितीच्या बैठकीला सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित असतात. एखाद्या बजेटहेडवरील पैसे खर्च झाले असताना पुन्हा त्याचे वर्गीकरण स्थायी समितीसमोर आल्यास ते तिथेच लक्षात आणून देणे आवश्यक आहे. मात्र स्थायी समितीमध्ये ते वर्गीकरण मंजूर होते, मुख्य सभेतही त्याला मंजुरी मिळते. टेंडरची सर्व प्रक्रिया पार पडून वर्कआॅर्डरची वेळ आल्यानंतर संबंधित बजेटहेडवर निधी उपलब्ध नसल्याचे लक्षात येते. स्थायी समितीमध्ये तसेच मुख्य् ासभेत वर्गीकरण मंजूर करताना अनेक चुकीचे पायंडे पाडले गेले. नगरसेवकांना खूष करण्यासाठी वाटेल त्या पद्धतीने वर्गीकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहेत. (प्रतिनिधी)अखर्चित रकमेतून वर्गीकरण करण्याचा चुकीचा पायंडाअखर्चित रकमेतून विकासकामांसाठी खर्च करण्यात यावा अशा स्वरूपाची अनेक वर्गीकरणे मुख्य सभेकडून मंजूर करण्यात आली. मात्र विशिष्ट बजेटहेडमधून वर्गीकरण करावे हे स्पष्ट केल्याशिवाय त्या वर्गीकरणाला काहीच अर्थ राहात नाही. मात्र केवळ नगरसेवकांना तात्पुरते खूष करण्यासाठी अशा प्रकारची अनेक वर्गीकरणे करण्यात आली. कंत्राटी सुरक्षारक्षकांच्या पगाराची बिलाची रक्कम अखर्चित रकमेतून दिली जावी असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. मात्र पैसे उपलब्ध नसल्याने सुरक्षारक्षकांचा पगारच करता येत नव्हता. त्यानंतर मोठी ओरड झाल्यानंतर अखेर इतर विभागांकडे शिल्लक असलेली रक्कम गोळा करून त्यांची बिले काढण्यात आली.